‘एसटी’ आरक्षणासाठी पुनर्रचना आयोग

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे विधानसभेत आश्वासन, आयोग स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्री मेघवाल यांना पाठविले पत्र

प्रतिनिधी/ पणजी

येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमाती (एसटी) राजकीय आरक्षणासाठी पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्dयामंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी विधानसभेत दिले. याप्रकरणी 16 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत शिष्टमंडळ नेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुनर्रचना आयोग स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांना पत्र पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांच्यासह इतर विरोधी पक्षीय आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर चर्चा करताना डॉ. सावंत बोलत होते.

गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार आळशीपणा करीत आहे. त्यामुळे समाजातील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या आरक्षणासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. गोव्यात 12.5 टक्के एसटी समाजाची लोकसंख्या आहे. तरीही घटनेतील अधिकारानुसार एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण गोव्यात मिळत नाही. विधानसभा मतदारसंघांत अजूनही राखीवता दिलेली नाही अशी माहिती लक्षवेधी सूचनेत आहे. या संदर्भात सरकारने त्वरित पावले उचलून केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे गोव्यातील विधानसभेत एसटी समाजाला मतदारसंघांचे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी त्या सूचनेतून करण्यात आली.

विरोधी आमदारांची संयुक्तपणे लक्षवेधी सूचना

विरोधी पक्षनेत्यांसह अल्टॉन डिकॉस्ता, व्हॅन्झी व्हिएगश, क्रूझ सिल्वा, विरेश बोरकर, कार्लुस फरेरा, विजय सरदेसाई या सर्व विरोधी पक्ष आमदारांनी संयुक्तपणे ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर बोलताना डॉ. सावंत यांनी 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील अनुसूचित जमातीला (एसटी) जनगणनेच्या धर्तीवर तीन किंवा चार जागा राखीव ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.

अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी

गेल्या अनेक वर्षापासून गोव्यातील एसटी समाज हा सातत्याने राजकीय आरक्षणाची मागणी करीत आहे, परंतु त्यांना ते आरक्षण मिळत नाही म्हणून तो समाज संतप्त झाल्याची माहिती काही आमदारांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेतून बोलताना दिली. घटनेनुसार त्यांचा हक्क त्यांना देण्यात यावा असे बहुतेकांनी सूचवले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यात लक्ष घालावे अशी मागणी त्यांनी केली. त्या समाजाला राजकीय आरक्षणासाठी अनेकवेळा आश्वासने देण्यात आली परंतु ती पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आल्याचे अनेकांनी भाषणातून सांगितले.

विधानसभेत आणि बाहेरही पडसाद

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतानाही या मागणीचे पडसाद विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेरही उमटले. अधिवेशन चालू असताना मागील सोमवारी विधानसभेवर त्याच मागणीसाठी एसटी समाजाचा मोठा धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी देखील डॉ. सावंत यांनी एसटी समाजाच्या शिष्टमंडळास हेच आश्वासन दिले होते. आता तोच विषय विधानसभेत चर्चेला आला तेव्हा त्याच आश्वासनाची पुनरावृत्ती डॉ. सावंत यांनी केली आहे.

आश्वासनावर समाधानी नाही

एसटी समाजाची काही नेतेमंडळी सदर लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चा ऐकण्यासाठी सभागृहात उपस्थित होती. नंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सावंत यांच्या आश्वासनावर आम्ही समाधानी नाही. कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. पुनर्रचना आयोगाचे आश्वासन ठोस नाही. इतक्यात तरी त्याचे कामकाज सुऊ होणे अपेक्षित होते परंतु आयोगाची अद्याप स्थापना झालेली नाही. एसटी समाजाला सरकारने गृहीत धऊ नये, असा टोला त्या नेतेमंडळींनी लगावला आहे.

अनिश्चित काळासाठी विधानसभा तहकूब

काल शनिवारी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. सभापती रमेश तवडकर यांनी या अधिवेशनातील कामकाजाचा आढावा घेतला. किती प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विधेयके, अभिनंदन ठराव याविषयी माहिती दिली. अधिवेशन यशस्वी करण्यास हातभार लावल्याबद्दल आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अधिकारी-कर्मचारीवर्ग यांचे आभार व्यक्त केले आणि विधानसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब केली.