कायद्याशिवाय मूलभूत हक्कांवर बंधने लादता येत नाहीत!

बेंगळूर : राष्ट्रीय स्वराज्य संघाच्या उपक्रमांना बंधने घालण्याचा प्रयत्न केलेल्या राज्य सरकारची पुन्हा पिछेहाट झाली आहे. सरकारी जागांवर पथसंचलन किंवा 10 पेक्षा जास्त जणांनी कार्यक्रमाच्या उद्देशाने एकत्र येण्यासाठी परवानगी बंधनकारक करणारा आदेश राज्य सरकारने जारी केला होता. मात्र, हा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. कायद्याशिवाय सरकारी आदेशांद्वारे मूलभूत हक्कांवर बंधने लादता येत नाहीत, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच अंतरिम स्थगितीचा आदेश याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित ठेवण्याची राज्य सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली.

सरकारी जागांवर खासगी संघ-संस्थांनी परवानगीशिवाय उपक्रम राबविणे बेकायदेशीर ठरविणारा आदेश राज्य सरकारने जारी केला होता. याला हुबळीच्या पुनश्चेतन सेवा संस्थेने आक्षेप घेतला. या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. सोमवारी सुनावणीवेळी सरकारला न्यायालयाने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात का अपील केले नाही, अशी विचारणा केली. तेव्हा अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी याबाबत विचार केला जात असे सांगितले. त्यानंतर शेट्टी यांनी सरकारच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती याचिकाकर्त्यांपुरती मर्यादित ठेवण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने सरकारचा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतो, त्यामुळे स्थगितीबाबतचा अंतरिम आदेश याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित ठेवता येत नाही, असे स्पष्ट केले.