निर्बंध, परिणाम आणि उपाय

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने आता आर्थिक वळण घेतले आहे. अशा स्थितीत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा प्रश्न लवकर सुटण्याची शक्यता नाही. परिणामी, भविष्यात भारताला तेलासाठी इतर पर्यायांवरच अवलंबून रहावे लागेल. गेले काही महिने होत असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धाने आता ‘आर्थिक वळण’ घेतलेले दिसून येत आहे. त्यामुळे इराणवर क्षेपणास्त्रांचे हल्ले किंवा विमान हल्ले न करता आर्थिक निर्बंधांचे अस्त्र सोडण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतलेला आहे. तसे पाहिल्यास गेली काही दशके इराण आर्थिक निर्बंधांखालीच आहे. पण पूर्वी या निर्बंधांचे कार्यान्वयन गंभीरपणे होत नव्हते. त्यामुळे इराण आपले इंधन तेल विकून हवा तेव्हढा पैसा मिळवू शकत होता. यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी निर्बंध आणखी कठोर केले आहेत. ते लागूही करण्यात आले आहेत. त्यांच्या अंतर्गत काही कंपन्यांवर आणि काही व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावेळच्या निर्बंधांचे स्वरुप वेगळे असल्याचे जाणवत असून अमेरिका ते गंभीरपणे लागू करेल, असे वातावरण आहे. यामुळे इराणचे उत्पन्न कमी होऊन युद्ध करण्याची त्याची क्षमता दुर्बळ होईल, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. हेच तंत्र अमेरिकेने रशियाच्या विरोधातही उपयोगात आणलेले आहे. पण त्याचा फारसा परिणाम दिसून आलेला नाही. अर्थात, इराणची शक्ती आणि रशियाची शक्ती, तसेच रशिया ज्या देशाशी संघर्ष करीत आहे, त्याचे सामर्थ्य आणि इराण ज्याच्याशी दोन हात करीत आहे, त्याचे सामर्थ्य यांच्यात बराच फरक आहे. तेव्हा इराणवरील निर्बंधाचा कोणता परिणाम होणार हे काही काळात समजेलच. तरीही या निर्बंधांचे भारतावर आणि इतर देशांवर परिणाम होणार आहेत. अमेरिका आणि इराणचा संघर्ष होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या स्वामित्वावरुन आहे. वास्तविक, ही सामुद्रधुनी कोणात्याही देशाच्या ‘मालकी’ची नाही. तो एक सर्वांसाठी मोकळा असा सागरी मार्ग आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘बळी तो कान पिळी’ असा न्याय असल्याने दोन्ही देश या सामुद्रधुनीवर आपला अधिकार सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या युद्धापूर्वी जे काही संघर्ष मध्य्यपूर्वेत झाले, त्यांच्यात ही सामुद्रधुनी कधीही बंद करण्यात आली नव्हती. इराण आणि इराक यांच्यात झालेले 15 वर्षांचे युद्ध असो, किंवा अमेरिकेने इराकवर केलेला हल्ला असो, ही सामुद्रधुनी बाधित झाली नव्हती. यावेळच्या युद्धात मात्र खुन्नस अधिक असल्याने तिचा परिणाम या सामुद्रधुनीला आणि ज्या देशांची तेलवाहतूक या सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे, त्यांना सहन करावा लागला. आता अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध अधिक कठोर केल्याने ही सामुद्रधुनी अधिक पेटणार, अशी शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या आर्थिक निर्बंधांच्या मागे केवळ इराणला धडा शिकवणे हा हेतू नाही. इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक चीन आहे. इराण विकत असलेल्या तेलापैकी 80 टक्के तेल चीन विकत घेतो. इराणवर निर्बंध घातल्यास चीनचा तेल पुरवठा कमी होऊन तो देश कमजोर होईल, अशीही अमेरिकेची अपेक्षा असल्यास आश्चर्य नाही. कारण, आज जगात खरी स्पर्धा अमेरिका आणि चीन यांच्यात आहे. हे दोन्ही देश एकमेकांच्या विरोधात उघडपणे मैदानात येऊ शकत नाहीत. कारण प्रतिष्ठा आड येते. त्यामुळे एकमेकांच्या सहकारी देशांची कोंडी करुन एकमेकांना शह द्यायचा, हे धोरण आहे. त्यानुसार अमेरिका इराणला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. इराणवरच्या नव्या निर्बंधांवर चीनने कठोर टीका केली असून त्यातून चीननेही ही स्थिती गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट होते. भारत सामर्थ्यवान देश असला, तरी तो या आंतरराष्ट्रीय खेळात भाग घेणार नाही. भारतातील एका विरोधी पक्षाचे म्हणणे असे, की आम्ही आत्ता सत्तेवर असतो, तर अमेरिका आणि इराणचा संघर्ष थांबविण्यासाठी आमचा उपयोग झाला असता. कारण आम्ही या दोन्ही देशांचे मित्र आहोत. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण चुकल्यामुळे ती संधी पाकिस्तानला मिळाली आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व कमी झाले. अशा गोष्टी स्वत:वर कोणतीही जबाबदारी नसताना बोलणे सोपे असते. कारण अमेरिका आणि इराण यांचा संघर्ष हा आज उद्भवलेला नाही. तो अनेक दशकांपासून चालत आलेला आहे. या दशकांपैकी कित्येक दशके हाच पक्ष भारतात सत्तेवर होता. मग त्यावेळी हा संघर्ष थांबविण्यापासून या पक्षाला कोणी रोखले होते? पण तसे होऊ शकले नाही. तेव्हा, नुसते बोलायला फारसे श्रम पडत नाहीत. त्यामुळे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष कोणी सोडविला असता, यावर काथ्याकूट करण्यापेक्षा आपली ऊर्जा सुरक्षा कशी सुनिश्चित करायची, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा प्रश्न लवकर सुटण्याची शक्यता नाही. भारताला तेलाचे आणि वायूचे पर्यायी पुरवठादार शोधावे लागणार आहेत. सध्याच्या केंद्र सरकारने ते शोधलेही आहेत. त्यामुळे एव्हढ्या मोठ्या ‘क्रायसेस’मध्येही भारतात तेलाची टंचाई विशेष जाणवलेली नाही. इराणकडून तेल घेण्याचे भारताने कमी केले आहेच. रशियाकडून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावरही विचार करावा लागणार आहे. अशावेळी व्हेनेझुएलाचा पर्याय भारतासाठी उपयुक्त ठरु शकतो. त्यादृष्टीने भारताने पावले टाकावयास प्रारंभ केला आहे. येत्या काही काळात हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.