अस्वस्थ महाराष्ट्र

नवे वर्ष अर्थात 2024 सुरू होऊन आज दुसरा महिना संपतो आहे. पण, काही प्रश्न महानोमहिने सुटलेले नाहीत. या प्रश्नांना राजकारणाची जोड असल्याने ते लवकर सुटतील असे सध्याच्या घडीला वाटत नाही. दरम्यान, महाराष्ट्रात 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू झाले आहे आणि मराठा नेते मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण, या सर्व राजकारणात जातीधर्मात कलह वाढताना दिसतो आहे आणि मराठा समाजाला राजकीय पक्ष मतदारपेटी समजून वापरू लागले आहेत. एकिकडे हे आंदोलन, त्यासाठीची भाषा, मान, अपमान, या आंदोलनाचे विधीमंडळाच्या सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर उमटलेले प्रतिसाद राज्यात सर्वत्र गाजत आहेत. त्याच जोडीला धमक्या, इशारे, भूमिका यामुळे राज्यभर सध्या अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. मराठा समाज विरूद्ध ओबीसी समाज आणि अकारण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ब्राह्मण समाजाला शिव्या, धमक्या यामुळे महाराष्ट्र अस्वस्थ बनला आहे. हाच का तो सुसंस्कृत आणि पुरोगामी महाराष्ट्र असा प्रश्न पडावा इतकी दुर्दैवी अवस्था आली आहे. माणसांचे दाखवायचे, बोलायचे चेहरे एक आणि अंतरंग वेगळे अशी अवस्था महाराष्ट्राला अनेकवर्षे मागे घेऊन जाण्यास कारणीभूत ठरत आहे. 2019 च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राज्यात जनतेने भाजपा आणि शिवसेना युतीला निवडून दिले. पण, मुख्यमंत्री पदावरून ऐनवेळी शिवसेनेने भाजपाला सोडचिठ्ठी देत शरद पवार यांचे बोट पकडले. तेव्हापासून ज्या चाली प्रतिचाली, फाटाफूट, आरोप, प्रत्यारोप आणि सुडाचे राजकारण यांना उत आला आहे आणि जो तो या दरम्यान पोळी भाजून घेत महाराष्ट्राची समरसता, सलोखा पूर्णपणे रसातळाला पोहोचवत आहे. सध्या विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. महिला व शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम आहे. आणि त्यावर आगामी लोकसभा व पाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रभाव आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांना झुकते माप देण्यात आले असून केंद्राच्या धर्तीवर युवा, महिला, गरीब आणि शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प आणि त्यातून सोशल इंजिनिअरींगसाठी पावले उचलली असली आणि मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांचे आंदोलन भूमिका, भाषा आणि इशारे यामुळे राज्यात मोठी अस्वस्थता आहे. सोमवारी विधीमंडळात झालेली चर्चा आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी दिलेले जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या एसआयटी चौकशीचे निर्देश यामुळे हा प्रश्न आरक्षण देवून संपलेला नाही हे अधोरेखित होते. खरे तर स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजातील गरीब कुटुंबियांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना मांडला. सुशिलाताई पाटील वगैरेंनी तो उचलून धरला. 1980 च्या दशकातला हा विषय साल 2024 आले तरी संपलेला नाही. या 40 वर्षात अनेक स्थित्यंतरे झाली. महाराष्ट्राची सत्ता, राजकारण, सहकार, शिक्षण हे मराठा समाजाभोवती फिरत होते. एकेकाळी उत्तम शेती कनिष्ठ नोकरी हे तत्वज्ञान मागे पडून वेतन आयोगाचा तगडा पगार व त्यासाठी सोयीची नोकरी हा विषय महत्त्वाचा झाला. सहकारी संस्था, उद्योग, बँका, विनाअनुदानित महाविद्यालये, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि पंचायत ते पार्लमेंट सत्ता असूनही महाराष्ट्रातील अनेक समाज घटक भरडले गेले. नव्या आर्थिक सुधारणानंतर आणि खासगीकरण, जागतिकीकरणानंतर शहरात चांगली नोकरी व गावात उत्तम शेती असणारे अनेक समूह अडचणीत आले. मुलांना नोकऱ्या मिळेनात, आधुनिक तंत्रज्ञान, कौशल्ये व गुणवत्ता यामध्ये बेरोजगारी वाढत चालली भाकरीचे व लग्नाचे प्रश्न तीव्र झाले, असा हा मोठ्या संख्येने असलेला समाज अस्वस्थ आहे. तो केवळ मराठा समाजातच आहे असे नव्हे तर तो ब्राह्मणांसह मागास व इतर मागास समाजातही आहे. पण, राजकारणी मूळ प्रश्नांना हात न घालता जातीय मतपेट्यांना खतपाणी घालताना दिसत आहेत आणि पोटात एक, ओठात एक अशी अनेकांची भूमिका आहे. आरक्षण हा केवळ शिंगाला बांधलेला हिरवा पाला आहे. पण,त्याची जाण येणे गरजेचे आहे. ओघानेच आरक्षणाला प्रत्यक्ष विरोध करण्याची कुणाचीही हिंमत नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षणाचे समर्थन करताना भुकेला जात, धर्म नसतो असे म्हटले होते. पण, आता मतपेट्यांचे राजकारण साधण्यासाठी विविध भूमिका घेतल्या जात आहेत आणि एकमेकांवर चिखलफेक करताना अत्यंत अशोभनीय भाषा व खालच्या दर्जाची शिवीगाळ केली जाते आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामागे बोलवता धनी कोण आहे. कोणते अदृश्य हात जरांगेंना खतपाणी घालत आहेत त्यामागे काय षडयंत्र आहे यांचा तपास सरकार करणार आहे. पण, मराठा आरक्षण 10 टक्के लागू झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन जे वचन दिले त्याची पूर्ती झाली याचा कोणालाही आनंद झालेला नाही. त्यामुळे मागणी, आंदोलन आणि भूमिका या सर्वाप्रती संशय व्यक्त होत आहे. लोकसभेचे मैदान फार दूर नाही. साऱ्या हालचाली त्यासाठीच सुरू आहेत. मार्चमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता लागू होईल अशी चिन्हे आहेत. शरद पवार यांनी जरांगेंच्या आंदोलनाशी आपला संबंध नाही असे म्हणत हात वर केले आहेत. इंडिया आघाडीतील महत्त्वाचे घटक असलेल्या महाराष्ट्रातील बडे नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी वगैरेंनी आघाडीतील लोकसभेच्या जागावाटप व उमेदवार निश्चितीसाठी निर्धारक पावले उचलली आहेत. भाजपा व मित्रपक्ष यांचीही याचसाठी बऱ्यापैकी तयारी होत आली आहे. राज्यात बारामती, औरंगाबाद, बीड आदी ठिकाणची मैदाने लक्षवेधी ठरतील अशी चिन्हे आहेत. लोकांनी मतदानातून दिलेला कौल हाच सर्व रोगावर रामबाण ठरेल असे आज तरी वाटते आहे. तूर्त महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे, महाराष्ट्राचे सामाजिक ऐक्य व समरसता अडचणीत आहे व धमक्या, शिव्या आणि इशारे यामुळे महाराष्ट्राचे मन चिंतीत आहे.