जाणून घ्या, स्वाभिमानीच्या २२ व्या ऊस परिषदेतील ठराव

कोल्हापूर प्रतिनिधी

माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आज मंगळवारी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर २२ वी ऊस परिषद सुरु आहे. या ऊस परिषदेस महाराष्ट्र, कर्नाटकातून हजारो शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित आहेत.आजच्या ऊस परिषदेमधील ठराव कोणते आहेत ते जाणून घेऊयात.

1) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन रण्यात एफआरपी देण्याची केलेली कपातील बेकायदेशीर दुरूस्ती मा. मुख्यमंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत निर्णय झालेला असतानाही सरकारने अवाप शासन निर्णय केला नाही. तो शासन निर्णय तातडीने करण्यात यावा.

२) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रह करून शेतीपंपाला पिनाकपात दिवसा १२ तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीजपंपा कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. सदरची बीज हॉर्स पॉवरची सती न करता मीटर रिडींग प्रमाणे यावे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा प्राधिकरणाने कृषि सिंचनाच्या पाणीपट्टीचे दसपट वाढवलेला कर तातडीने मागे घेऊन पुर्ववत करावेत...

२) पंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने केवळ ४० तालुक्याला दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळाचे निकष बदलून सर्कलनिहाय ज्या ज्या सर्कलमध्ये खरीयाचे पीक वाया गेलेले आहे. तो भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर करावा.

(४) गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक ४०० रूपये तातडीने देण्यात यावेत.

५) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे काटे तातडीने ऑनलाईन करून एकाच सिस्टिममधील सॉफ्टवेअरमध्ये काटे बसवावेत.

६) राज्यातील ऊस तोडणी मुकादमांनी ऊस वाहतूकदारांना कोट्यवधी रूपयांचा गंडा घातलेला आहे. ते पैसे वसूल करण्यासाठी स्वाभिमानी ऊस बाहतूक संघटनेच्या माध्यमातून आमचा लढा सुरू आहे. ज्या मुकादमांनी फसवले आहे, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करून उस वाहतूकदारांचे पैसे वसूल करून यावेत.

७) मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून मा. मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला स्वाभिमानीचा पूर्ण पाठिंबा असून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण यावे. तसेच धनगर, लिंगायत समाजाला त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षण द्यावे.

८) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान बिक्री दर ३९ रूपये करण्यात करावे. इथेनॉलचे दर सी हेव्ही मोलॅसिस ६० रूपये, बी हेव्ही ७१ रूपये व सिरपपासून ७५ रूपये करण्यात यावे. केंद्र सरकारने किती साखर निर्यात करायची हे निश्चित करून तेवढ्या साखरेच्या निर्यातीचे सरकारने दिलेल्या मुदतीत जे साखर कारखाने निर्यात करतील त्यांना परवानगी द्यावी. मागील हंगामातील उत्पादीत साखरेवर निर्यातबंदी लावल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे भाव व देशातंर्गत बाजारातील भाव यातील फरकाची रकम तातडीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी. तसेच नाबार्डने साखर कारखान्यांना साखर तारण कर्ज ४ टके व्याज दराने थेट देण्यात यावे.

९) राज्यातील प्रत्येक कारखान्याने प्रत्येक महिन्याला साखर व उपपदार्थ बिक्री किती व काय दराने केली हे ऑनलाईन जाहीर करण्याची सक्ती साखर आयुक्त कार्यालयाने करावी. तसेच काटामारीवर आळा घालण्यासाठी कारखानानिहाय हंगामाअखेर ५०० टनापेक्षा जास्त ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची सक्ती साखर आयुक्तांनी करावी.

१०) रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उसातून तयार होणाऱ्या उपपदार्थातील साखर, बगॅस, मळी, प्रेसमड, यांचे उत्पन्न आर.एस. एफ. सुत्रामध्ये धरण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता इथेनॉल, को जन स्पिरीट, अल्कोहोल, या उपपदार्थातील हिस्सा आर.एस.एफ. सुत्रातील७०:३० च्या सुत्रानुसार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.

११) चालू गळीत हंगामासाठी एकरकमी ३५०० रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.