पश्चिम घाट नद्यांचे पाणी वळविण्यास विरोध; बंगारमक्की बैठकीत ठराव संमत : संबंधित राज्ये, केंद्राला पाठवणार, पर्यावरणप्रेमींचे विचारमंथन
बंगारमक्की (गिरसप्पा): कर्नाटकातील पश्चिम घाटात येणारा होन्नावरजवळील गिरसप्पा गाव शरावती नदी किनारी वसलेला असून, नैसर्गिकदृष्ट्या तसाच पुरातत्वीय वारसा स्थळांनी संपन्न आहे. येथील बंगारमक्की येथे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांतील जमलेल्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी पश्चिम घाटातील प्रस्तावित नदी अन्य नदी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा ठराव एकमताने घेतला. कन्नड कर्नाटकातील उत्तर जिल्ह्यातील गिरसप्पा येथील 'श्री वीरंजनेय तीर्थक्षेत्र'चे आध्यात्मिक प्रमुख मारुती गुरुजी यांच्या अध्यक्षतेखाली बंगारमक्की येथे 'पश्चिम घाट मंच'ची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीसाठी पाच राज्यांतील पश्चिम घाटाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी कार्यरत असलेले कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक एकत्र आले होते. पश्चिम घाटाच्या पट्ट्यात येणाऱ्या विविध राज्यांमधील अघनाशिनी, म्हादई, काली, नेत्रावती, पुन्नापुझा आणि नल्लार या नद्यांशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे. या ठरावाद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्व प्रस्तावित 'पंप स्टोरेज' प्रकल्प तसेच २५ मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या लघु जलविद्युत प्रकल्पांसह सर्व जलविद्युत प्रकल्पांवर बंदी घालण्याचे आवाहनही करण्यात आले. पश्चिम घाटाचे रक्षण करणे म्हणजे लोकांचेही रक्षण करणे होय, असेही या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
गोव्यातील पर्यावरणवाद्यांचा समावेश
गोव्यातील पर्यावरणवाद्यांनी बैठकीत बोलताना, गोव्याची पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक स्थिती आणि त्याचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी, पश्चिम घाटात वसलेल्या आणि यादीत समाविष्ट असलेल्या सर्व १०८ गावांना 'पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' म्हणून टिकवून ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे, ते अधोरेखित करण्याबरोबर त्यांनी पश्चिम घाटाचे संरक्षण आणि संवर्धन का आवश्यक आहे, याकडेही लक्ष वेधले.
केरळम् व तामिळनाडू राज्यातील पश्चिम घाटाची जी नानाविविध प्रकल्पांनी जी दुरावस्था केली, मानव वन्यजीव यांच्यातला वाढत चाललेला संघर्ष, अपरिमितरित्या होणारी जंगलतोड, हवा, पाणी, मृदा प्रदुषणांच्या विषयांवरती आपली मते परखडपणे मांडली. महाराष्ट्र राज्यातील पश्चिम घाटात आजच्या घडीस प्रस्तावित शक्तिपीठ त्याचप्रमाणे अन्य महामार्ग आणि खनिज उत्खनन, चिरे, दगडांच्या खाणी, रेतीचा होणारा वारेमाप उपसा आणि विकासाच्या नावाखाली आलेले आणि प्रस्तावित प्रकल्पांनी इथल्या पश्चिम घाटाला कसे नानाविध संकटांनी ग्रस्त केलेले आहे, त्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील प्रस्तावित पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे कोणते दुष्परिणाम होणार आणि त्यासाठी कोणती ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, त्यासंदर्भात उपस्थित प्रतिनिधींनी विवेचन केले.
या विचार मंथनातून जे ठराव घेण्यात आले, त्यांचा समावेश करून, निवेदन केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला पाठविण्यात आलेले आहे.