प्रशिक्षणावेळी ईजा झाल्यास रीसेटेलमेंट सुविधा

संरक्षण मंत्रालयाकडून प्रस्तावाला मंजुरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सैन्य प्रशिक्षणादरम्यान ईजा झाल्याने वैद्यकीय आधारावर जो कॅडेट अपात्र ठरेल त्यांनाही रीसेटेलमेंट (पुनर्स्थापन) सुविधा दिली जाणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. परंतु यात डिसअॅबिलिटी पेन्शन तसेच ईसीएचएसची सुविधा सामील नसेल असे संरक्षण मंत्रालयाने एका वक्तव्याद्वारे सांगितले आहे.

प्रशिक्षणादरम्यान जखमी झालेल्या कॅडेट्ससाठी संधी वाढविण्यासाठी पुनर्वसन महासंचालनालयाकडून संचालित योजनांच्या लाभाच्या विस्ताराला अनुमती देण्यात आली आहे. यात वैद्यकीय आधारावर अपात्र ठरलेल्या 500 कॅडेट्सना योजनांचा लाभ घेण्यास आणि उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यास मदत मिळणार आहे. अशाच प्रकारच्या स्थितीत भविष्यातील कॅडेट्सनाही समान लाभ मिळतील.

कॅडेट्सना ऑइल प्रॉडक्ट एजेन्सीत अलॉटमेंटसाठी 8 टक्क्यांच्या कोट्यासाठी पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मदर डेअरी मिल्क बूथ, फ्रूट आणि व्हेजिटेबल (सफल) शॉपचे वितरण होऊ शकेल. एनसीआरमध्ये सीएनजी स्थानकाच्या व्यवस्थापनासाठी, एलपीजी वितरक म्हणून, रीटेल आउटलेट (पेट्रोल आणि डिझेल)च्या वितरणासाठी पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान केले जाणार आहे. या सुविधा सध्या डिसेबल्ड माजी सैनिक आणि सैनिकांच्या विडोजवर लागू होतात.

संरक्षण मंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात डिसअॅबिलिटी पेन्शन देण्याची सूचना करण्यात आली होती. 2015 मध्ये संरक्षण मंत्र्यांनी याप्रकरणी एक तज्ञ समिती स्थापन केली होती. तेव्हा समितीने दिव्यांग कॅडेट्सना डिसअॅबिलिटी पेन्शन आणि आर्थिक मदतीची शिफारस केली होती. परंतु ही शिफारस तेव्हा मान्य करण्यात आली नव्हती. सर्व्हिस हेटक्वार्टसने हा प्रस्ताव पुन्हा संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला होता. कॅडेट डिसेबल ठरल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झघ्लयास आर्थिक मदतीची तरतूद केली जावी असे यात म्हटले गेले होते.

दिव्यांग कॅडेट्सना माजी सैनिकांप्रमाणे हेल्थ स्कीम ईसीएचएसमध्ये सामील करण्यात यावे अशी शिफारस प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली होती. सरकारने ऑगस्ट 2021 मध्ये संसदेला डिसअॅबिलिटी पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे  सांगितले होते.