मुडा प्रकरणात ईडीच्या याचिकेवरील निर्णय राखून
लोकायुक्त पोलिसांच्या बी रिपोर्टला आक्षेप
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धच्या मुडा प्रकरणात लोकायुक्तांनी सादर केलेल्या बी रिपोर्टवर ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) आक्षेप घेतला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करून लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने निकाल 15 एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी न्यायालय लोकायुक्तांचा बी रिपोर्ट कायम ठेवणार की रद्द करणार याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.
बुधवारी ईडीच्यावतीने वकील मधुकर देशपांडे यांनी तर लोकायुक्त पोलिसांच्यावतीने वकील व्यंकटेश अरबट्टी यांनी युक्तिवाद केले. वकील व्यंकटेश अरबट्टी यांनी युक्तिवाद करताना ईडीच्या अंतरिम याचिकेवर आक्षेप घेतला. ईडीच्या याचिकेत तपासाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. ईडीने लोकायुक्त पोलिसांना एक पत्र आणि 27 कागदपत्रे दिली होती. या कागदपत्रांचा विचार करून बी रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता, असा युक्तिवाद केला.
बी रिपोर्टवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी ईडी ही पीडित व्यक्ती नाही, असे स्पष्ट करत वकील वेंकटेश अरबट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला. ईडीला असा अंतरिम अर्ज दाखल करता येत नाही. लोकायुक्त तपास अधिक्रायांनी गोळा केलेल्या सर्व कागदपत्रांचा आणि इतरांनी दिलेल्या कागदपत्रांचा आढावा घेत बी रिपोर्ट सादर केला आहे. जर तिसऱ्या पक्षाला (ईडी) परवानगी दिली तर ती एक समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे ईडीच्या याचिकेचा विचार करू नये, अशी विनंती लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला केली.
ईडीचे वकील मधुकर देशपांडे यांनी युक्तिवाद करताना, पीएमएलए कायद्याच्या कलम 66(2) अंतर्गत ईडी ही एक वैधानिक माहिती देणारी संस्था आहे. विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात ईडीचे अधिकार स्पष्ट झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकाराचे समर्थन करणारा निकाल दिला आहे. ईडी आणि स्थानिक पोलिसांचा तपास एकमेकांना पूरक असला पाहिजे, असा निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे ईडी बी रिपोर्टविरुद्ध तक्रार देखील दाखल करू शकते, असे म्हटले. वाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने निकाल 15 एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला.