खेळाडूंना सरकारी नोकरीसाठी आरक्षण लागू
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची विधानपरिषदेत माहिती
बेळगाव : खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोलीस विभाग, वन विभागासह विविध विभागांमध्ये खेळाडूंना नियुक्ती करण्यासाठी आरक्षण लागू केले जाईल. वन विभागात 3 टक्के, पोलीस विभागात 3 टक्के तर विविध विभागांमध्ये 2 टक्के खेळाडूंसाठी आरक्षण दिले जाईल. राज्यात कबड्डीला मोठ्या संधी असून याला आणखी बळकट करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य इवान डिसोजा यांनी राज्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार कोणती पावले उचलत आहे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळविलेल्या किती खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत, खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी प्रश्नोत्तर तासात केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारने आतापर्यंत ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आदी स्पर्धेमध्ये पदक मिळविलेल्या 13 खेळाडूंची विविध विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे सांगितले.
भाजपचे विधानपरिषद सदस्य हणमंत निराणी यांनी राज्यातील विविध विभागांमध्ये असलेली रिक्तपदे कधी भरली जाणार? तसेच रिक्तपदे भरण्यासाठी अर्थखात्याची परवानगी आवश्यक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी, ऊर्जा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांसह इतर विभागांमध्ये 2 लाख 84 हजार 288 पदे रिक्त आहेत. सदर रिक्तपदे टप्प्याटप्प्याने भरली जाणार आहेत. अंतर्गत आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे रिक्तपदे भरण्यास विलंब झाला आहे. अर्थ विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पदे भरण्यात येणार आहेत.
आता उर्वरित रिक्तपदे भरण्यासाठी त्रिसूत्र अवलंबिण्यात आले असून ए, बी, सी, वर्गवारी आरक्षणानुसार रिक्तपदे भरली जाणार आहेत. अर्थ विभागाकडून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. यामुळे अर्थ विभागाची रिक्तपदे भरण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे. अर्थ विभागाच्या नियम व कायद्यानुसार वेळोवेळी विविध विभागातील रिक्तपदे भरली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत विविध भरती प्रक्रियेद्वारे 8157 पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 3081 पदांची भरती प्रगतीपथावर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
24,300 रिक्तपदे भरण्यास मान्यता
अर्थ विभागाने विविध विभागातील 24,300 रिक्तपदांची भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू, निवृत्ती व स्वेच्छा निवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांना संबंधित विभागाच्या भरती नियमानुसार पदे भरण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.