नवीन कामगार कायद्यांतर्गत आवश्यक अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या चार नव्या कामगार कायद्यांतर्गत राज्य स्तरावर नियम बनवून त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेने आता वेग घेतला आहे. कामगार कायदे हे मुख्यत: कंपनी कर्मचारी-कामगारांशी व त्यांच्याशी निगडित नियमांशी संबंधित असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने नव्या संदर्भात विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते

आपल्याकडील उद्योग व्यवसायात प्रस्थापित व परंपरागतरित्या व्यवस्थापक अधिकारी, मर्यादित वा विशिष्ट संख्येतील कर्मचारी व कामगार व तुलनेने मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार अशा पद्धतीने नियोजन केले जाते. व्यवस्थापन व व्यवस्थापकांना या वर्गवारीनुरुप संबंधित कायदे व नियमांची अंमलबजावणी केली जाते.  आता नव्या कामगार कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांना कामावरील सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाशी संबंधित नियम 2020 च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. याच तरतुदींनुसार आता कंत्राटी कामगारांची नेमणूक आस्थापनेशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित असणाऱ्या स्वच्छता, सुरक्षा, कँटीन, स्वच्छता व निगडित कामे अशा ठिकाणी करता येईल.

अर्थात यातील पूरक तरतुदीनुसार ज्या कारखाने वा आस्थापनांमध्ये विशिष्ट प्रकारची कामे पारंपरिक स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने केली जातात अशा आस्थापनांमध्ये कामगारांची नेमणूक व संख्या यामध्ये लवचिकता साधण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी नेमणूक करण्याची तरतूद 2020 च्या औद्योगिक संबंध नियमांमध्ये करण्यात आली आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. 2020 च्या कामाच्या सुरक्षा-आरोग्य या तरतुदींतर्गत आता कंत्राटी कामगारांसह सर्वच कामगारांना नेमणूक पत्र देणे बंधनकारक ठरणार आहे. हे नेमणूक पत्र संबंधित ठेकेदार त्यांच्या कामगारांना देतात अथवा नाही याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापनाची राहणार आहे. या नियमांची पूर्तता नव्या कामगार कायद्यांतर्गतच्या लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत करणे अपेक्षित आहे.

नव्या कामगार कायद्यांतर्गत असणाऱ्या पगार व वेतनविषयक तरतुदींनुसार काही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. 2019 च्या वेतन विषयक तरतुदींनुसार सर्व प्रकारचे उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रांना लागू असणाऱ्या किमान वेतनाची निश्चिती आता केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येईल. संबंधित राज्य सरकारांवर न्यूनतम वेतनाची ही मर्यादा पाळणे बंधनकारक असेल. या अंतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार कामगारांच्या 116 श्रेणींची अकुशल श्रेणीत, 134 श्रेणींची अर्धकुशल तर 113 श्रेणींची उच्च कुशल श्रेणींमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे.

2020 च्या सुरक्षा-आरोग्य व सेवा-शर्ती यामध्ये नमूद केलेल्या नव्या नियमांनुसार कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 6 वर्षे पर्यंतच्या मुलांसाठी  पाळणाघराची सोय उपलब्ध करून देणे, अतिरिक्त कामाच्या तासांसाठी दुप्पट दराने अतिरिक्त वेतन देणे, महिला कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने त्यांना संध्याकाळी 7 ते सकाळी 6 या दरम्यान कामावर येण्याची व्यवस्था करणे इ. सोयी सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. नव्या कामगार कायद्यांतर्गत 2020 च्या औद्योगिक संबंध अधिनियमांनुसार कामगारांना नोकरी-रोजगार गमाविण्याच्या वेळी उपयुक्त ठरावे या उद्देशाने कामगार कौशल्य विकास निधीची योजना प्रथमच सुरु करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कामगाराच्या शेवटच्या मासिक पगारातील 15 दिवसांच्या पगाराची रक्कम संबंधित व्यवस्थापनातर्फे देण्यात येईल. ही रक्कम कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कामगाराच्या खात्यात 45 दिवसांच्या आत जमा करण्यात येईल व अशा प्रकारच्या कामगारांना त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

2020 च्या नव्या औद्योगिक संबंध कायद्यानुसार आस्थापनेअंतर्गत कामगार संघटनेच्या मान्यतेच्या संदर्भात कामगारांशी चर्चा वाटाघाटीसाठी कौन्सिलची जोड देण्यात येणार आहे. याच संदर्भात पुढे नमूद केल्यानुसार ज्या उद्योग आस्थापनांमध्ये केवळ एकच कामगार संघटना असेल तर त्या आस्थापना- व्यवस्थापनाला संबंधित कामगार संघटनेला मान्यता प्रदान करता येईल.

ज्या आस्थापनांमध्ये एकापेक्षा अधिक कामगार संघटना कार्यरत असतील व यापैकी कुणाही संघटनेकडे 51 टक्के वा त्याहून अधिक सदस्य संख्या नसेल तर अशा आस्थापनांमध्ये 20 टक्के अथवा त्याहून अधिक सदस्य संख्या असणाऱ्या कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या मिळून कौन्सिलची स्थापना केली जाईल. संप व टाळेबंदी यासंदर्भात नव्या औद्योगिक संबंध कायदा 2020 मध्ये संप व टाळेबंदीला कायदेशीर स्वरुप देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कामगार संघटनेला संप करण्यासाठी 14 दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कालावधीदरम्यान संपाची पूर्वसूचना देण्यात येणाऱ्या प्रकरणांना तोडगा काढण्यासाठी समेट प्रक्रियेचा अवलंब करणे आवश्यक असेल. ज्या ठिकाणी कामगारांनी केलेला संप अवैध घोषित करण्यात येईल, अशा कामगारांचे नियमानुसार 8 दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल.

अशाच स्वरुपाच्या तरतुदी व्यवस्थापनातर्फे टाळेबंदी लागू करण्याच्या  संदर्भात पण लागू होतील. टाळेबंदी लागू करण्यासाठी 14 दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले असून अन्यथा टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरविली जाईल हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

नव्या तरतुदींनुसार प्रत्येक आस्थापनेमध्ये कामगार व व्यवस्थापनाचे समप्रमाणात प्रतिनिधी असणारी ‘वर्क्स कमिटी’ स्थापण्यात येईल. या समितीचे काम परस्परातील मतभेदांचे निराकरण करून चांगले वातावरण व संबंध निर्मितीवर भर देणे हे असेल. याशिवाय 2020 च्या औद्योगिक संबंध कायद्यामध्ये कामगारांच्या वैयक्तिक प्रश्न व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येईल. या समितीत पण कामगार व व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी समप्रमाणात असतील.  या समितीच्या सदस्यांची संख्या 10 पर्यंत असेल.

नव्या कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांची सेवानिवृत्ती, कामगार कपात, कामावरून काढून टाकणे व कामगारांचा राजीनामा या कामगारांच्या सेवाचक्राशी संबंधित असणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर विचार करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार कामगार कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्यासाठी आधीची 100 कामगार संख्येची अट आता 300 कामगारांपर्यंत वाढविण्यात आली असून वरील विविध नवे नियम व तरतुदी यांच्या माध्यमातून नवी दिशा आणि पद्धत देण्याची तयारी केली जात आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर