अनुदानासाठी पंतप्रधानांना साकडे

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घेतली नरेंद्र मोदींची भेट : दोन पानी निवेदन सादर

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील मेकेदाटू आणि म्हादई योजनांना मंजुरी, नाबार्डकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या प्रमाणात वाढ, भद्राकाठ योजनेला अर्थसाहाय्य, बेंगळूर आणि इतर शहरांच्या विकासासाठी केंद्राकडून अधिक अनुदान देण्यासह राज्यातील विविध विकासकामांसाठी केंद्राकडून अनुदान देण्याची विनंती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी विविध मागण्यांचे दोन पानी निवेदन पंतप्रधानांना दिले. नाबार्डकडून कर्नाटकाला दिल्या जाणाऱ्या अल्पावधी मुदतीच्या कर्ज प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे नाबार्डकडून अधिक प्रमाणात कर्ज देण्यासंबंधी संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

यापूर्वी भद्राकाठ पाणीपुरवठा योजनेसाठी 5,300 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात दिले होते. या आश्वासनाची केंद्राकडून पुर्तता झालेली नाही. त्यामुळे भद्राकाठ योजनेसाठी निधी मंजूर करावा. राज्यातील मेकेदाटू आणि म्हादई योजनेच्या अंमलबजावणीला जलशक्ती आणि वन मंत्रालयाकडून परवानगी मिळणे बाकी आहे. या योजनांना विलंब होत आहे. त्यामुळे दोन्ही योजनांना मंजुरी देण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली.

बेंगळूर देशातील टेक आणि इनोव्हेशन राजधानी बनली आहे. देशाच्या जीडीपीत ही बेंगळूरचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे या शहरासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. नगरविकास, रेल्वे आणि रस्ते परिवहन मंत्रालयांना आम्ही प्रस्ताव पाठविले आहेत. आमच्या विनंतीला प्रतिसाद देऊन बेंगळूर शहरासाठी सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी विशेष साहाय्य करावे, अशी विनंतीही सिद्धरामय्या यांनी केली.

कर्नाटकाचे वेगाने शहरीकरण होत आहे. 13 महानगरपालिका राज्यात आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक आवश्यक आहे. कर्नाटक सरकारने महात्मा गांधी नगर विकास योजना नावाने कार्यक्रम जारी केला आहे. या अंतर्गतही पुढील तीन वर्षात 2,200 कोटी रुपये द्वितीय श्रेणीतील शहरांच्या विकासासाठी राखीव ठेवले आहेत. या शहरांतील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अमृत किंवा इतर कोणत्याही योजनेतून 10 हजार कोटी रुपये अनुदान देण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

...त्यामुळे अधिक अनुदान द्या!

15 व्या वित्त आयोगाने राज्याला दोन तऱ्हेने विशेष अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. अतिरिक्त अनुदान देण्याकरिता अर्थ मंत्रालयाला सूचना द्यावी. बेंगळूरमधील फेरीपेरल रिंगरोड आणि जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अनुदान द्यावे. 16 व्या वित्त आयोगातही केंद्राच्या कराचा हिस्सा कमी करावा. कर्नाटक राज्य केंद्राला करातील मोठा हिस्सा देत आहे. त्यामुळे राज्यासाठी अधिक अनुदान द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.