व्याघ्रक्षेत्राबाबतचा अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार सादर

 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी

पणजी : गोवा राज्यातील काही भाग राखीव व्याघ्रक्षेत्र करण्याबाबतचा अहवाल केंद्रीय सक्षम समिती (सीईसी) आज मंगळवार दि. 21 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्या अहवालावर आधारित येत्या 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायालयात सुनावणी होऊन अंतिम निकाल होईल, असा अंदाज आहे. गोवा फाऊंडेशनने गोव्यात राखीव व्याघ्रक्षेत्र करण्याची मागणी याचिकेतून केल्यानंतर तसे करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवास्थित पीठाने दिले होते. त्यास गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावर अहवाल देण्यासाठी न्यायालयाने समिती नेमली होती. त्या समितीने गोव्यात येऊन दोन दिवस संबंधित आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि इतर पर्यावरणतज्ञांशी चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले तसेच नियोजित व्याघ्रक्षेत्राची पाहणी करुन समिती माघारी दिल्लीस परतली आहे.

राखीव व्याघ्रक्षेत्राचा मोठा फायदा गोव्याला होईल : राजेंद्र केरकर

या संदर्भात अधिक माहिती देताना गोव्याचे पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले की, ज्या भागात राखीव व्याघ्रक्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव आहे तेथे सरकार सांगते त्यानुसार 1 लाख अशी मोठी लोकसंख्या नाही. ती कमी असून गोव्यात  राखीव व्याघ्रक्षेत्र होणे आवश्यक आहे. तेथे फारशी लोकवस्ती नाही. त्याचा मोठा फायदा गोवा राज्याला होणार असल्याचे अनेक अहवाल सीईसीला देण्यात आले आहेत. त्याच्या आधारे गोवा खंडपीठाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवेल, असा अंदाज केरकर यांनी वर्तवला.