Sugar Industry: रेपो दरातील कपातीचा साखर उद्योगाल होणार फायदा, कसा ते जाणून घ्या..

विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे

By : कृष्णात चौगले

कोल्हापूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात ०.५ टक्के कपात केला आहे. आर्थिक प्रवाह वाढविण्यासाठी आणि साखर उद्योगांवरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय योग्य ठरणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. जे कारखाने सध्या ऊस खरेदीचे पेमेंट, उत्पादन खर्च आणि कर्जाच्या व्याजामुळे आर्थिक संकटात आहेत, त्यांच्यासाठी हा निर्णय आश्वासक आणि दिलासादायक ठरला आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांवर दरवर्षी ३०० ते ५०० कोटी रुपयांचे कर्जदायित्व असते. हे कर्ज प्रामुख्याने ऊस खरेदी, कारखाना चालवणे, उत्पादन, इथेनॉलसह अन्य उपउत्पादन निर्मिती, पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे, मागील कर्जाची परतफेड आदी कारणांसाठी उपयुक्त ठरते. सध्या बँकांकडून १० ते १२ टक्के दराने व्याज आकारले जात असल्याने साखर कारखान्यांना प्रतिटन ऊस गाळपामागे ४०० ते ७०० रुपयांपर्यंत ब्याज जाते. हा खर्च एकूण व्यवहारक्षमतेवर परिणाम करणारा ठरतो.

थेट आर्थिक परिणाम

रेपो दरात कपातीनुसार जर बँकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज दर ११ वरून १०.५ टक्के केला, तर याचा सरळ फायदा कारखान्यांना होणार आहे. प्रत्येक कारखान्यांची सरासरी कर्ज रक्कम ४०० कोटी इतकी आहे. व्याजामध्ये ०.५ टक्के सवलत मिळाल्यास प्रत्येक कारखान्यास दीड ते अडीच कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. सरासरी गाळप ८ लाख टन गृहित धरल्यास प्रतिटन २५ रुपये खर्चात कपात होणार आहे. त्यामुळे प्रतिटन उसामागे २५ ते ३० रुपयांपर्यंत थेट व्याज खर्च कमी होणार आहे.

साखर उद्योगाला व्यापक फायदा

राज्यात सध्या सुमारे २०० साखर कारखाने कार्यरत आहेत. जर ही बचत सर्व उद्योग पातळीवर मोजली गेली, तर साखर उद्योगासाठी वार्षिक बचत ३०० ते ४०० कोटींपर्यंत होऊ शकते. याचा फायदा शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचे पैसे देणे, इथेनॉल आणि ग्रीन एनर्जी प्रकल्पात गुंतवणूक, कर्ज परतफेडीत शिस्त आणि कार्यक्षमतेत वाढ, पर्यावरण नियमांचे पालन, इथेनॉल, हरित इंधन प्रकल्पांना चालना यासाठी होणार आहे.

ही ब्याज कपात केवळ उत्पादन खर्चात कपात करत नाही, तर साखर उद्योगाच्या इथेनॉल, सीबीजी, एसएएफ या नव्या प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेलाही बळ देणार आहे. कमी व्याजामुळे प्रकल्पांचा आंतरित परतावा दर वाढतो आणि बँका, निवेशकांकडून निधी मिळवणे सुलभ होणार आहे.

रेपो कपात केवळ सांख्यिकी ठरू नये!

आजवर साखर उद्योग 'प्राथमिक कर्ज क्षेत्र' अंतर्गत समाविष्ट नसला, तरी तो प्रत्यक्षात 'अन्न-प्रक्रिया उद्योग' असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. वस्त्रोद्योगानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा साखर उद्योग हा 'प्राथमिक क्षेत्रातील उद्योग' म्हणून मान्यता मिळायला हवी.

म्हणूनच, सर्व बँकांनी रेपो दर कपातीचा संपूर्ण लाभ साखर उद्योगाला द्यावा. त्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात. अन्यथा रेपो कपात केवळ सांख्यिकी ठरेल आणि प्रत्यक्ष फायदा साखर उद्योगापर्यंत पोहोचणार नाही.

वित्तीय सुधारणा, ग्रीन ऊर्जा दिशेने एक पाऊल

"आरबीआयकडून झालेली रेपो कपात ही संधी आहे. केवळ खर्च कमी करण्याची नाही तर संपूर्ण साखर उद्योगाची आर्थिक शिस्त, शाश्वतता यासाठी दिशादर्शक आहे. जर बँकांकडून सरकार आणि उद्योग यांच्यात समन्वय साधला गेला. तर हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या साखर क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरू शकतो."

• पी. जी. मेढे, साखर उद्योगतज्ञ