घोडचुकीची पुनरावृत्ती

नोकरभरती परीक्षांमधील गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांवर झारखंडमध्ये पोलिसांकडून झालेला लाठीमार म्हणजे जंतर-मंतरवरील चुकीचीच पुनरावृत्ती म्हटली पाहिजे. संवादाचा अभाव, नेतृत्वाचा अडेलतट्टूपणा यामुळे दिल्लीतील आंदोलन भाजपला योग्य रीतीने हाताळता आले नाही. हा अनुभव समोर असतानाही झारखंडमध्ये झामुमो-काँग्रेस सरकारने तीच घोडचूक करावी, यातून सत्ताधाऱ्यांचे दडपशाहीचे धोरणच अधोरेखित होते.

नीट पेपरफुटीप्रकरणी अलीकडेच दिल्लीतील जंतर-मंतरवर जेन झींने ऐतिहासिक आंदोलन केले. शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक तसेच विद्यार्थी नेते अभिजित दिपके, नेहा बोरा यांच्यासह असंख्य विद्यार्थी नेत्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या या लढ्यात काँग्रेसचेही मोठे पाठबळ लाभले. राहुल गांधींनीही रस्त्यावर उतरत मोदी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानावरही राहुल व त्यांच्या टीमने धडक मारली. याप्रश्नी राहुल गांधी यांनी संसदेतही जोरदार आवाज उठवला. या एकजुटीपुढे अखेर भाजपला झुकावे लागले. नाही, नाही म्हणत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणे भाग पडले. मागच्या 12 वर्षांत पहिल्यांदाच भाजपवर माघार घ्यायची वेळ आली. याचे श्रेय जेन झींसोबतच काँग्रेसने तापवलेल्या वातावरणालाही दिले गेले. परंतु, जंतरमंतरवर काँग्रेस व सहकाऱ्यांनी जे कमावले, ते झारखंडमध्ये त्यांनी गमावल्याचे दिसून येते. झारखंडमध्ये सध्या झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसचे संयुक्त सरकार आहे. परंतु, तेथेही सरकारच्या परीक्षा पद्धतीवरून असंतोष दिसतो. सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्यावरून हजारो विद्यार्थी मागच्या 18 ते 19 दिवसांपासून रस्त्यावर उतरलेले पहायला मिळाले. वास्तविक जंतर-मंतरवरील आंदोलनापासून धडा घेऊन हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील एमजीबी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेणे अपेक्षित होते. पण तिथेही सरकारकडून ठोस काही झाले नाही. काही मागण्या तोंडदेखल्या मंजूर झाल्या. पण, परीक्षेच्या चौकशीबाबत ठोस हालचाली झाल्या नाहीत. वास्तविक, या परीक्षा गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. मात्र, केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने सोरेन सरकार या चौकशीस तयार झाले नसावे. परंतु, कर नाही, त्याने डर बाळगण्याचे काही कारण नसते. हे धारिष्ट्या सरकारने न दाखवल्यानेच विद्यार्थी आक्रमक होऊन आंदोलनाचा भडका उडाला, असा निष्कर्ष काढता येईल. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक घटकांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. मग, ते विद्यार्थी असतील वा कामगार. संवादातून अशा आंदोलनावर मार्ग निघाल्याचीही कितीतरी उदाहरणे आहेत. रांचीतील घटना तेच सांगते. मुख्य म्हणजे कथित हुकूमशाहीविरोधात लढणाऱ्या काँग्रेसची झारखंडमधील बोटचेपी भूमिका खटकते. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांविरोधात बळाचा वापर करणे अयोग्य असल्याचा घरचा आहेर झारखंड सरकारला जरूर दिला असेल. परंतु, इतके दिवस तेथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाही त्यांनी त्याबाबत ठोस भूमिका का घेतली नाही किंवा दबाव गट म्हणून काम का केले नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. मुळात काँग्रेस स्वत: झारखंडमधील सत्तेचा भाग आहे. दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे राहणे तुलनेत सोपे होते. हे धाडस झारखंडमध्ये दाखवले गेले असते, तर हा पक्ष प्रामाणिक असल्याचा संदेश विद्यार्थ्यांमध्ये ठळकपणे गेला असता. किंबहुना, ती संधी पक्षाने दवडली, असे म्हणता येईल. आता यातून भाजपला आयताच मुद्दा मिळाला असून, एकप्रकारे काऊंटर अॅटॅक करण्याची संधीच त्यांना प्राप्त झाली आहे.