तृतीयपंथी सुधारणा कायदा रद्द करा

संघटनेची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : बेळगावातील तृतीयपंथीयांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या भेडसावत आहेत. तृतीयपंथीयांना न्याय, समानता व  सन्मान मिळावा, यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. राज्य सरकारने तृतीयपंथी हक्कांविरोधात असलेला ‘तृतीयपंथी सुधारणा कायदा 2026“ लागू केला आहे. या कायद्यामुळे विविध संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. हा कायदा तृतीयपंथीयांच्या हक्क, प्रतिष्ठा आणि अस्मितेवर गदा आणणारा आहे. यासाठी हा कायदा तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी तृतीयपंथी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.

मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. राज्य सरकारच्या ‘शक्ती’ योजनेंतर्गत मोफत बस प्रवासाचा लाभ घेताना तृतीयपंथीयांना भेदभाव व अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. अनेकदा बस कर्मचाऱ्यांकडून मोफत तिकिटे नाकारली जात असून, घटनात्मक समानता तत्त्वांच्या विरोधात आहे. यासाठी सरकारने तृतीयपंथीयांना शक्ती योजनेंतगर्तंत मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. बस चालक व वाहकांना संवेदनशीलता प्रशिक्षण देऊन तृतीयपंथीयांशी आदराने वागण्याची हमी द्यावी.

योग्य निर्णय न घेनल्यास आंदोलन

तृतीयपंथीयांना सार्वजनिक सेवा प्रदान करताना भेदभाव रोखण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत. आपल्याला समाजात समानतेने जगण्याचा अधिकार आहे. या सर्व मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही करून तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा. प्रशासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य निर्णय न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.