सुधारित कृषी कायदा रद्द करा

विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

बेळगाव : गेल्या हंगामात राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली असतानाही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. पीकविमा भरपाई देण्यात आलेली नाही. त्वरित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा, कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरु सेने यांच्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारने कृषी कायद्यामध्ये बदल करून, शेतकऱ्यांच्या पिकावू जमिनी धनदांडग्याच्या घशात घातल्या आहेत.

सदर सुधारित कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा, शेत जमिनी असणाऱ्यांनाच जमीन खरेदी करण्याचा पूर्वीप्रमाणे असणारा कायदा लागू करण्यात यावा. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे, गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे, दुष्काळी परिस्थिती असतानाही कष्टाने उसाचे उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून अद्यापही उसाचे बिल मिळालेले नाही. सदर थकित बिल त्वरित अदा करण्यात यावे, सर्व्हे खात्यामध्ये जमिनीचा सर्व्हे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. मर्जीप्रमाणे पैसे आकारले जात आहेत. याला डीडीएलआर हे पाठिंबा देत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

कृषी पंपसेटना सात तास थ्रीपेज वीजपुरवठा करा

शेतवाडीतील पंपसेटना सात तास थ्री पेज वीजपुरवठा देण्यात यावा, रायबाग तालुक्यातील चिंचली, कुडची, सुटट्टी, नंदीकुरळी, कालव्यांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. यावेळी शेतकरी नेते कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर, भीमशी गदाडी यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.