आसाममध्ये मुस्लीम विवाह कायदा रद्द ?

प्रस्तावाला राज्यमंत्रिमंडळाची मान्यता, समान नागरी संहितेची नांदी, विरोधकांची टीका

वृत्तसंस्था / गुवाहाटी

आसाम सरकारने राज्यातील मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बालविवाहाची प्रथा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री हिमांत बिस्व सर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधकांकडून मात्र, हा निर्णय पक्षपाती असल्याची टीका करण्यात आली आहे.

हा कायदा 1935 मध्ये ब्रिटीशांच्या काळात आसाममध्ये लागू करण्यात आला होता. तो रद्द करण्याचा निर्णय ही समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठीची प्रथम पायरी आहे, असे मानले जात आहे. या कायद्यात अल्पवयीन वधुवरांच्या विवाहालाही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच अशा विवाहांची नोंदणी करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र, विवाहाच्या वेळी वराचे वय किमान 21 वर्षे तर वधूचे वय किमान 18 वर्षे असण्याची आवश्यकता सर्वसाधारण कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे अल्पवयीन विवाहांना मान्यता देणारा मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन राज्य सरकारने केले आहे.

त्वरीत कार्यवाही करणार

मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द झाल्यानंतर या कायद्याअंतर्गत नोंद झालेल्या विवाहांची नोंदणी पुस्तके ताब्यात घेण्याचा आदेश सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. सध्या राज्यात 94 मुस्लीम विवाह नोंदणी अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे असणारी नोंदणीपुस्तके जिल्हाधिकारी आपल्याकडे घेणार आहेत. त्यानंतर सर्व नियंत्रण आसाम नोंदणी महानिरीक्षकांकडे दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सर्मा यांनी दिली. मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा असला तरी, त्या कायद्याअंतर्गत विवाह किंवा घटस्फोटांची नेंदणी अनिवार्य नाही. त्यामुळे हा कायदा असून नसल्यासारखाच आहे. कारण अनेक मुस्लीम विवाह या कायद्याच्या अंतर्गत नोंद होतच नाहीत. उलट, ज्यांना आपल्या मुलांचे अल्पवयात विवाह करायचे आहेत, ते या कायद्यातील तरतुदींचा लाभ मात्र घेतात. अशी स्थिती असणे योग्य नाही, असेही राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

विरोधकांची टीका

आसाम सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस आणि एआययुडीएफ या विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. हा मागच्या दाराने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. मुस्लीमांवर यामुळे अन्याय होणार आहे. लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे समाजा-समाजांमध्ये फूट पडणार आहे, अशी टीका एआययुडीएफ या पक्षाने निवेदनाद्वारे केली आहे.

ही घटनेची पायमल्ली

आसाम सरकारचा निर्णय ही घटनेची पायमल्ली आहे. घटनेने विविध धर्मांना त्यांचे व्यक्तीगत कायदे पाळण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाला मुस्लीमांचे अधिकार काढून घ्यायचे आहेत. आसाममध्ये विविध जनसमुदायांचे स्वतंत्र व्यक्तीगत कायदे आहेत. ते रद्द करण्याची या सरकारची तयारी नाही. केवळ मुस्लीमांना लक्ष्य केले जात आहे, असे विविध मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि एआययुडीएफ या पक्षांनी केला आहे.

बहुविवाह पद्धतीही बंद करणार

आसाममध्ये बहुविवाह पद्धतीही बंद करण्याचा कायदा आणण्यात येणार आहे. तथापि, ही सर्व समाजसुधारणेची प्रक्रिया असल्याने ती टप्प्याटप्प्यानेच करावी लागते. म्हणून प्रथम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढच्या टप्प्यात बहुविवाह पद्धत रद्द करणारा कायदाही करण्यात येईल, अशी माहिती आसामचे मुख्यमंत्री सर्मा यांनी दिली.

विधीतज्ञांचे समर्थन

मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंद कायदा रद्द करण्याच्या आसाम सरकारच्या कृतीला त्या राज्यातील विविध विधीतज्ञांनी समर्थन दिले आहे. हा निर्णय आधुनिक काळाला अनुसरुनच आहे. त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. महिलांच्या अधिकारचे संरक्षण करणारा हा निर्णय असून त्याला धर्माचे कारण दाखवून आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.

आसाम प्रथम राज्य

ज्या राज्यांमध्ये अद्याप समान नागरी कायदा नाही, मात्र मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्यात आला आहे, असे आसाम हे भारतातील प्रथमच राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड राज्याने नुकताच समान नागरी कायदा लागू केला आहे. अशा प्रकारे एकंदर देशाची वाटचाल समान नागरी कायद्याकडे होत असल्याची प्रतिक्रिया अनेक मान्यवरांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

आसाम सरकारचे महत्वाचे पाऊल

ड धार्मिक समानता आणण्याच्या दिशेने आसामने टाकलेले महत्वाचे पाऊल

ड बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला : मुख्यमंत्री हिमांत सर्मा

ड मुस्लीम विवाह नोंदणीची नोंदणीपुस्तके ताब्यात घेण्याचा सरकारचा आदेश

ड हा निर्णय पक्षपाती, मुस्लीमांवर अन्याय करणारा : विरोधी पक्षांची टीका