जातीय भेदभाव करणारे नियम हटवा !

सर्वोच्च न्यायालयाची कारागृह नियमावलीत परिवर्तन करण्याची महत्वपूर्ण सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कारागृहात बंदीवासात असलेल्या कैद्यांना काम देताना जातीचा आधार घेण्यात येऊ नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. कारागृह नियमावलीत (जेल मॅन्युअल) यासाठी योग्य ते परिवर्तन करण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. एस. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने एका सुनावणीनंतर हे निर्देश दिले आहेत.

विशिष्ट जातीच्या कैद्यांना विशिष्ट कामे दिली जाणे अयोग्य आहे. अशा जातींच्या कैद्यांकडून ड्रेनेजच्या टाक्या साफ करुन घेणे, किंवा तशा प्रकारची अन्य कामे त्यांना करावयाचा आदेश देणेही योग्य नाही. असे प्रकार कोणत्या कारागृहात घडत असल्यास पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली पाहिजे. तसेच यासंबंधीचे नियम 3 महिन्यांमध्ये हटविण्यात यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

पत्रकाराची याचिका

या प्रकरणी एक पत्रकार सुकन्या शांता यांनी याचिका सादर केली होती. देशातल्या 17 राज्यांमधील कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या संदर्भात जातीय आधारावर भेदभाव केला जात आहे. ही याचिका डिसेंबर 2023 मध्ये सादर करण्यात आली होती. तिच्यावर प्रथम सुनावणी जानेवारी 2024 मध्ये झाली होती. त्यानंतर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या 17 राज्यांना नोटीसा पाठवून त्यांचे प्रत्युत्तर मागविले होते. मात्र, सहा महिन्यांमध्ये केवळ उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडीशा, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाचच राज्यांनी प्रत्युत्तर पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांनाही त्वरित उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. शांता यांनी या संदर्भात एक संशोधन अहवालही तयार केला आहे.

अहवालात महत्वाची माहिती

याचिकाकर्त्या पत्रकार शांता यांच्या संशोधन अहवालात राजस्थान, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या कारागृह नियमांची माहिती या अहवालात आहे. या राज्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या जातीच्या आधारावर त्यांना कामे देण्यात येतात, असे शांता यांचे म्हणणे आहे. केरळच्या कारागृहांमध्ये निर्धावलेले गुन्हेगार आणि इतर गुन्हेगार यांना स्वतंत्र स्थानी ठेवण्यात येते. जातीच्या आधारावर कामे देण्यात येतात, असे आरोप त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केलेले आहेत.

गृह विभागाची कारागृहांना सूचना

केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही या संदर्भात राज्यांच्या माध्यमातून कारागृहांना सूचना गेल्या फेब्रुवारीत केली आहे. कारागृहांमध्ये जातीच्या आधारावर कामांचे वाटप करण्s अयोग्य असून ही प्रथा बंद झाली पाहिजे. काही राज्यांच्या कारागृह नियमावलीतच अशा प्रकारे कामाचे वाटप करण्याच्या तरतुदी आहेत. या तरतुदी त्वरित काढून टाकण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली असून तसे प्रतिपादन न्यायालयात करण्यात आले आहे. कारागृहांचे व्यवस्थापन ही घटनेनुसार राज्यांची जबाबदारी आहे.