पुन्हा पिओपीचे स्मरण!

गणेशोत्सव शनिवारी आला असताना त्याच्या आठवडाभर आधी मुंबई उच्च न्यायालयाला महाराष्ट्र सरकारने 2020 साली लागू केलेली प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या  वापराच्या बंदीची आठवण झाली आहे. अशा पद्धतीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून बनवलेल्या गणेश मूर्ती बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या सुधारित नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत सर्वच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐनवेळी न्यायालयात जाणाऱ्या संस्था आणि त्याबाबत निर्देश जारी केल्यानंतर यंत्रणा आपले काम चोखपणे बजावेल असा न्यायालयाचा असणारा विश्वास या आदेशानंतर फोल ठरला असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. या कारभारामुळेच गेल्या चार वर्षात प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर बंदी आली असताना सुद्धा प्रत्येक वर्षी भरमसाठ मूर्ती निर्माण होतच आहेत. शिवाय त्यांच्या आकारातही भरच पडत चालली आहे. मोठमोठ्या आकाराच्या मूर्तींच्या बरोबरच घरोघरी पुजल्या जाणाऱ्या छोट्या मूर्ती सुद्धा माती ऐवजी प्लास्टरला प्राधान्य देणाऱ्याच असतात. त्यामुळे गणेशोत्सवात सजलेल्या या आकर्षक मूर्ती विसर्जनानंतर मात्र एक मोठी समस्या बनून जातात. विविध पर्यावरणवादी संस्था याबाबत लोकांत जागृती करण्याचा प्रयत्न करतात. ती छायाचित्रे पाहून क्षणभर लोक हळहळ व्यक्त करतात. नंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती होते. गेल्या चार वर्षात राज्य सरकारने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही किंवा महानगरपालिकांच्या पातळीवर तरी त्याबाबत यंत्रणेने जाणीव जागृती का केली नाही? नव्याने तयार होणाऱ्या मूर्तींचे तरी काम का थांबवण्यात आले नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. मात्र खरोखरच या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तर किती लोक त्या निर्णयाच्या पाठीशी राहतील? असा प्रश्न उपस्थित झाला तर हा विषय सुद्धा देशातील हेल्मेट बंदीच्या (काही सन्माननीय शहरांचा अपवाद वगळता) निर्णयासारखा किंवा फटाक्यांचे उत्पादन आणि त्यांच्या वापरासारखा वादग्रस्त म्हणून बाजूला पडण्याची शक्यता अधिक असते. याचे मूळ कारण सर्वांना यातून मानवी जीवनाला धोका आहे याची कल्पना असते. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यावर याचा परिणाम होत असतो. हे तत्वत: जरी मान्य असले तरीसुद्धा कळते पण वळत नाही अशी स्थिती प्रत्येकाची होऊन जाते. उत्सव काल सुरू झाला की आपल्या घरी आकर्षक मूर्ती असली पाहिजे हा घरातील प्रत्येकाचा आग्रह असतो. घरगुती गणपतीच्या बरोबरच त्याच्या आजूबाजूची सजावट सुद्धा बऱ्याच वेळा प्रदूषण वाढवणारी असते. याची प्रत्येकाला कल्पना असते. मात्र सुधारणा करण्याचे धाडस कोणीही करत नाही. कारण स्पष्ट आहे, याबाबतीतील लोकांमधील जागृती आणि जाणीव ही प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर उतरत नाही. कारण, त्याबाबत आपले मन पक्का निर्णय घेऊ शकत नाही. अलीकडच्या काळात शालेय विद्यार्थ्यांनाच या विषयाचे गांभीर्य सांगून ‘मी दिवाळीला प्रदूषण निर्माण करणारे फटाके उडवणार नाही’ वगैरे शपथ घ्यायला लावली जात आहे. शिक्षक जे सांगतात ते मुले अत्यंत गांभीर्याने घेतात असे नेहमीच दिसून येते. त्याचा चांगला परिणाम म्हणजे अनेक घरांमध्ये लहान मुले फटाक्यांपासून दूर राहू लागले आहेत. हा बदल चांगला असला तरी घरातील इतर मोठे आणि समाजातील फटाक्यांचा अतिवापर करणारे लोक यांची बिनधास्त कृती पाहून या मुलांचे मत कधीही बदलू शकते. याचाच अर्थ समूहाच्या कृतीचा परिणाम सर्वसामान्यपणे प्रत्येक व्यक्तीवर होत असतो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर घातलेली बंदी आणि पीओपी, घातक रंगांचे दुष्परिणाम हा विषय समाजात चर्चेला येऊन खूप वर्षे झालेली आहेत. मात्र, तो अंमलात आणला तर मूर्तीकरांचे काय करायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. वास्तविक राज्यभर सध्या सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांना शाडूच्या गणेश मूर्ती तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. हा उपक्रम जर मूर्तीकारांसाठी व्यावसायिक पातळीवर राबवण्यात आला आणि शाडू पासून बनवण्यात आलेल्या मूर्ती सुद्धा सुबक आणि टिकाऊ असतात, त्यामध्येही मूर्तीकाराला कला दाखवता येते, नैसर्गिक रंगसुद्धा चांगले दिसतात आणि काही नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारेच मूर्ती टीकाऊ सुद्धा बनवता येते हे पटवून देता आले तर खूप मोठा बदल होऊ शकतो. प्लास्टरला बंदीच आहे म्हटल्यानंतर सर्वसामान्यांचा सुद्धा त्याबाबतचा आग्रह संपतो. अर्थात यंदाच्या किंवा पुढच्या वर्षीच्या गणेशोत्सवात हा प्रश्न संपूर्णपणे संपुष्टात येईल असे नाही. प्लास्टिक बंदीचे सुद्धा असेच झालेले आहे. हे लक्षात घेतले तर देशात प्लास्टिक बंदी बाबतचा पहिला कायदा करणारे आणि केंद्रीय कायद्याला मार्गदर्शक ठरणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जात असताना सुद्धा प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी संकटे उद्भवतात हे यंदाच्या पावसाळ्यात अनुभवास आले आहे. न्यायालयाने दिलेला आदेश सकारात्मक म्हणून आधी सार्वजनिक मंडळांची आणि नंतर व्यक्तिगत नागरिकांची मानसिकता बदलवतानाच मूर्तीकारांचे प्रबोधन झाले तर बराच फरक पडू शकतो. मुंबईसारख्या शहरात फुलांच्या गुच्छाला प्लास्टिकचे आवरण पूर्णत: बंद करण्यात आले आहे. तशी काटेकोर अंमलबजावणी सर्व महापालिकांमध्ये झाली तर ती नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीपर्यंत झिरपायला वेळ लागत नाही. सुरुवात कुठून तर झाली पाहिजे. तर ती न्यायालयाच्या निकालापासूनच का नको? यावर आता चर्चेने फाटे फोडण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृती झाली पाहिजे.