अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा

 लाचखोरी संबंधित वक्त्यव्याविरोधातील तक्रार फेटाळली

पणजी : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या  (ईडी) तुऊंगात अडकलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना गोव्यात मात्र न्यायालयाने दिलासा दिला. म्हापसा दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग)  शिल्पा पंडित यांनी लाचखोरीच्या तक्रारीत केजरीवाल यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी पुरेसे कारण नसल्याचे नमूद करून तक्रार फेटाळली. केजरीवाल यांच्या विरोधात 2017  च्या विधानसभा निवडणुकीत केलेल्या विधानांसाठी निवडणूक संबंधित लाचखोरीच्यासंबंधित दाखल केलेली तक्रार म्हापसा न्यायालयाने  फेटाळून लावली. केजरीवाल यांनी जानेवारी -2017 मध्ये म्हापसा टॅक्सी स्टँडवर मतदारांना ‘कोणत्याही पक्षाकडून पैसे स्वीकारा पण झाडूला मतदान करा, असे आवाहन केले होते. तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी गुऊदास देसाई यांनी 22 डिसेंबर 2017 रोजी आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत   म्हापसा पोलिस निरीक्षकांसमोर तक्रार दाखल केली होती.

म्हापसा येथील  दिवाणी न्यायाधीश-वरिष्ठ विभाग  शिल्पा पंडित यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, केजरीवाल यांनी त्यांच्या राजकीय पक्षाच्यावतीने मतदारांना सल्ला दिला असून कोणतेही अपशब्द  बोलले नाही. अशा प्रकारे भादंसच्या कलम 177-इ व  कलम 171-ब मधील गुह्याचे  प्रमाण सिद्ध होत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या सचिवांनी 20  जानेवारी 2017 रोजी केजरीवाल यांना या घटनेची माहिती देऊन आदेश पाठवला की,  त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाविऊद्ध निवडणूक चिन्ह कायद्याच्या कलम 16-अ अंतर्गत ,  भविष्यात आदर्श आचारसंहितेचे असेच उल्लंघन झाल्यास कारवाईसह  सर्व उपलब्ध अधिकार वापरून कठोर कारवाई करेल. त्यानंतर, 2 फेब्रुवारी 2018 रोजी सदर तक्रार म्हापसा प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे  पाठवून ती नोंदवण्यात आली. त्यानंतर कोर्टाने केजरीवाल यांना कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्याचे आदेश दिले आणि 5 मे2018 रोजी म्हापसा पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला फौजदारी गुन्हे कायद्याच्या कलम-202 नुसार तक्रारीची चौकशी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.