सिद्धरामय्यांना दिलासा की धक्का?

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणी लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या बी रिपोर्टला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आक्षेप घेतला आहे. ईडीच्या याचिकेवर राखून ठेवलेला निकाल लोकप्रतिनिधी न्यायालय मंगळवारी देणार आहे. न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट हा निकाल देतील. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे राजकीय भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल.

मुडा प्रकरणी लोकायुक्त पोलिसांनी सादर केलेला बी रिपोर्ट न्यायालयाने कायम ठेवला तर सिद्धरामय्या यांना त्यांच्या कायदेशीर लढ्यात मोठे यश मिळाल्यासारखे होईल. जर लोकायुक्त अहवाल तांत्रिक कारणास्तव नाकारला गेला तर त्यांच्यासमोर मोठ्या कायदेशीर अडचणी येतील. त्यामुळे निकालाचे परिणाम केवळ सिद्धरामय्या यांच्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांवरही होणार आहे.

ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मागील आठवड्यात बुधवारी लोकप्रतिनिधी न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. लोकायुक्त पोलिसांचे वकील व्यंकटेश अरबट्टी यांनी ईडीच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. ईडीला याचिका दाखल करण्याची कायद्याने परवानगी नाही. ईडीच्या याचिकेत तपासाविषयी स्पष्टता नाही. लोकायुक्त पोलिसांना ईडीने एक पत्र आणि 27 कागदपत्रे दिली होती. याच्या आधारे लोकायुक्त पोलिसांनी मुडा प्रकरणात बी रिपोर्ट दिला आहे, असा युक्तिवाद केला होता.

दुसरीकडे ईडीच्या वकिलांनी, विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात ईडीचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे. ईडीचा तपास आणि स्थानिक पोलिसांकडून होणारा तपास एकमेकांना पूरक असावा, असा निकाल आहे. या प्रकरणांमध्ये पीडितांना चेहरा असणाऱ्या गरज नाही. ईडी देखील बी रिपोर्टविरुद्ध तक्रार करू शकते, असा जोरदार युक्तिवाद ईडीने केला होता.

मुडा प्रकरणातील मुख्य तक्रारदार स्नेहमयी कृष्ण यांनी देखील लोकायुक्त पोलिसांच्या बी रिपोर्टला आक्षेप घेतला होता. कोणत्याही व्यक्तीने माहिती दिली तरी तो साक्षीदार मानला पाहिजे. मात्र, लोकायुक्त पोलिसांनी एक तर ईडीने दुसऱ्या प्रकारे अहवाल दिला आहे. लोकायुक्त पोलिसांनी ईडीच्या अहवालाचा विचार केला नाही, असा आक्षेप सुनावणीवेळी स्नेहमयी कृष्ण यांच्या वकिलांनी घेतला. वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने 15 एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला होता.