तामिळनाडू राज्यपालांना दिलासा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तामिळनाडू राज्याचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना माघारी बोलाविण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळली. एका खासगी व्यक्तीने ती न्यायालयात सादर केली होती.
तामिळनाडूचे राज्यपाल राजकारणात लुडबुड करीत आहेत. घटनेनुसार राज्यपालांना असा अधिकार नाही. त्यांनी घटनेच्या चौकटीतच काम केले पाहिजे. तसेच, राजकारणापासून अलिप्त राहिले पाहिजे असे नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांमध्ये घालून देण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांचे पालन तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडून केले जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना पदमुक्त केले पाहिजे. त्यांना माघारी बोलाविले जावे, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला जावा, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता.
युक्तीवाद अमान्य
राज्यपालांनी घटनाभंग केला आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवरुन स्पष्ट होत नाही. राज्यपालांची नियुक्ती करणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकाने राज्यपालांना माघारी बोलवावे असा आदेश देता येणार नाही. असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना दिले आहे.