मुडा प्रकरणात सिद्धरामय्यांना दिलासा

सीबीआय चौकशीच्या मागणीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुडा प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय सिद्धरामय्या यांना राजकीयदृष्ट्या अधिक बळ प्राप्त झाले आहे.

मुडा प्रकरणी स्नेहमयी कृष्ण यांनी लोकायुक्त तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करून राखून ठेवला होता. शुक्रवारी मुडा प्रकरणी सीबीआय तपासाची मागणी करत दाखल केलेली रिट याचिका एम. नागप्रसन्न यांच्या नेतृत्त्वाखालील धारवाड पीठाने फेटाळली.

लोकायुक्त पोलिसांकडून होत असलेला तपास अयोग्य म्हणणे हे कारण होऊ शकत नाही. लोकायुक्त चौकशीत दुजाभाव होत असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. लोकायुक्त ही एक स्वतंत्र तपास संस्था आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

स्नेहमयी कृष्ण यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्या. एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठाने 27 जानेवारी 2025 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.  शुक्रवारी सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने मुडा प्रकरणात आधीच लोकायुक्त चौकशी करण्यात आली आहे. सीबीआय चौकशीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणात राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी तर तक्रारदारांच्यावतीने वकील मणिंदरसिंग यांनी युक्तिवाद केला होता.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी?

म्हैसूरच्या देवनूर तिसऱ्या टप्प्यात वसाहत निर्माण करण्यासाठी मुडाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांच्या नावे असणारी केसरे गावातील सर्व्हे क्र. 464 मधील 3 एकर 16 गुंठे जमीन संपादित केली होती. सदर जमिनीच्या मोबदल्यात मुडाने पार्वती यांना 14 भूखंड मंजूर केले होते. या प्रक्रियेत सिद्धरामय्या यांनी आपल्या प्रभावाचा वापर केल्याचा आरोप म्हैसूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्ण यांनी केला होता. मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती, मेहुणे मल्लिकार्जुनस्वामी व मूळ जमीन मालक देवराजू यांच्याविरुद्ध त्यांनी तक्रार केली होती. तसेच सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालविण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती जून 2024 मध्ये राज्यपालांकडे केली होती.

राज्यपालांनी 17  ऑगस्ट रोजी सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी दिली होती. यावर आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांनी 19 ऑगस्ट 2024 रोजी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणी करून न्या. एम. नागप्रसन्न यांनी याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मुडा प्रकरणी म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी सिद्धरामय्यांसह चौघांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. नंतर स्नेहमयी कृष्ण यांनी लोकायुक्त संस्थेकडून नि:पक्ष चौकशी शक्य नाही. त्यामुळे मुडा प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिका 27 सप्टेंबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

मुडा प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यासंबंधी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने स्नेहमयी कृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितले आहे. माझ्या न्यायालयीन लढ्याची पिछेहाट झाली आहे. मात्र, मी विचलित होणार नाही. आंदोलनातून माघार घेण्याचा प्रश्नच नाही. माझा लढा सुरुच राहील, मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुडा प्रकरण सीबीआयडे सोपविण्याची मागणी करणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कोट्स...

लोकायुक्त तपासावर विश्वास ठेवून आदेश!

मुडा प्रकरणी लोकायुक्त तपास योग्य असल्याच्या दृष्टीकोनातून उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. मुडा प्रकरणी सीबीआयकडे सोपविण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा योग्य निर्णय आहे. लोकायुक्त संस्थेच्या तपासावर विश्वास ठेवावा लागेल.

- डॉ. जी. परमेश्वर, गृहमंत्री