ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना दिलासा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा वस्तू-सेवा कर चुकविल्याच्या प्रकरणात पाठविलेल्या नोटीसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी होणे आवश्यक असल्याने ही स्थगिती दिली गेली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसी पाठविल्या होत्या. केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा कर कायद्यातही परिवर्तन केले असून त्यानुसार विदेशातून संचालित होणाऱ्या गेमिंग कंपन्यांना भारतात नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 1 ऑक्टोबर 2023 पासून ही नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मसवर चालणाऱ्या गेमिंगच्या संपूर्ण बेटिंग किमतीवरती 20 टक्के वस्तू-सेवा कर द्यावा लागेल, असाही नियम केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा करुन केला आहे. या कंपन्यांकडे 1 लाख कोटींहून अधिक वस्तू-सेवा कराची थकबाकी आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या रकमेला या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले होते. तथापि, तेथे यश न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर नोटीसींना स्थगिती देत असल्याचा निर्णय घोषित करत, पुढची सुनावणी 18 मार्चला ठेवली आहे. गेमिंग कंपन्यांनी स्थगितीसंबंधी समाधान व्यक्त केले आहे.