म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना दिलासा? सेबी शुल्क कपात करणार

म्युच्युअल फंडात वाढणार गुंतवणूक : पारदर्शकता वाढीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

शेअर बाजारातील नियामक सेबी लवकरच म्युच्युअल फंड संबंधातील शुल्क रचनेमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. नव्या रचनेनुसार शुल्कामध्ये कपात केली जाणार असून यामुळे जास्तीत जास्त गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येऊ शकणार आहेत.

नव्या धोरणानुसार गुंतवणूकदारांकडून फंड हाऊसकडून वसूल केली जाणारी फी आता कमी केली जाणार आहे. टोटल एक्सपेन्स रेशो (टीइआर)म्हणजेच एकूण खर्च प्रमाण यामध्ये बदल केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे म्युच्युअल फंडासंबंधित नियमांमध्ये देखील पारदर्शकता आणली जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार गुंतवणूकदारांचा गुंतवणुकीचा खर्च कमी होणार आहे. यातून त्यांना जास्तीचा परतावा मिळणे शक्य होणार आहे. या प्रस्तावासंदर्भात प्रतिक्रिया सेबीने मागवल्या असून त्यासाठी 17 नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख असणार आहे.

 ब्रोकरेज आणि खर्च प्रमाणासंदर्भातला नियम

जेव्हा म्युच्युअल फंड कोणताही समभाग खरेदी करते किंवा विक्री करते तेव्हा ते ब्रोकरला कमिशन किंवा फी देते, यालाच ब्रोकरेज म्हटलं जातं. हे ब्रोकरेज शुल्क कधी कधी अधिक असू शकतं. इक्विटी समभागांवर प्रत्येक व्यवहारासाठी 0.12 टक्केपर्यंत तर डेरिव्हेटिव्ह वरील व्यवहारासाठी 0.05 टक्के इतके ब्रोकरेज आकारले जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा खर्च ब्रोकरेज फंडाच्या एकूण खर्चामध्ये (टीइआर) धरला जात नाही. सेबीच्या असे लक्षात आले आहे की आर्बिटेज फंड इतर इक्विटी फंडाच्या तुलनेमध्ये कमी ब्रोकरेज देतात. सेबीला वाटते की इतर इक्विटी फंड जाणून-बुजून जादा ब्रोकरेज शुल्क आकारत आहेत. अधिक ब्रोकरेज शुल्क हे केवळ संशोधनासाठी म्हणून घेतले जात असेल तर ते गुंतवणूकदारांना लावू नये, असेही सेबीला वाटते आहे. यात आता बदल अपेक्षीत आहे.

सेबीचा नवा प्रस्ताव

म्युच्युअल फंड पहिल्यापासूनच व्यवस्थापन शुल्क घेत असते, ज्यातला काही भाग  असेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या संशोधनासाठी घेत असते. जेव्हा संशोधनासाठी शुल्क आधीच घेतले जात आहे तर म्युच्युअल फंड कंपन्यांना जादा ब्रोकरेज देणे आणि एकूण खर्चाच्या प्रमाणाच्या (टीइआर)बाहेर गुंतवणूकदारांकडून वसूल करण्याची का परवानगी दिली जावी, असा प्रश्न सेबीने उपस्थित केला आहे. अधिकचे ब्रोकरेज शुल्क जे संशोधनासाठी वापरले जात आहे ते गुंतवणूकदारांवर वेगळे न आकारता खरंतर एकूण खर्च प्रमाणामधूनच(टीइआर) घेतले जायला हवे.

खर्चाचा भार कमी

इक्विटी समभागांवर सध्याला 12बेसिस पॉईंट्सचे शुल्क आकारले जात आहे ते येत्या काळामध्ये 2 बेसिस पॉईंटवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे तर दुसरीकडे डेरिव्हेटिव्हच्या व्यवहारावर जे 5 बेसिस पॉईंटसचे शुल्क आकारले जाते ते 1 बेसीस पॉईंटवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. ओपन एंडेड इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांवरचा बेस खर्च प्रमाण 15 बेसीस पॉइंटस आणि क्लोज एंडेड इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांवरचा बेस खर्च प्रमाण 25 बेसीस पॉइंटसपर्यंत कमी केला जाणार आहे.

 गुंतवणूकदारांना लाभ

बाजारातील नियामक सेबी यांचा नवा प्रस्ताव जर का मान्य केला गेला तर येत्या काळामध्ये संस्थात्मक ब्रोकर्सच्या कमाईवरती परिणाम होणार आहे. मात्र गुंतवणूकदारांसाठी हा एक लाभदायी प्रस्ताव ठरणार आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी होणार आहे, याचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना होऊ शकेल.

स्पष्टीकरण द्यावे लागेल

सेबीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार म्युच्युअल फंड कंपन्यांना एकूण खर्च प्रमाणामध्ये योजनेचा खर्च, ब्रोकरेज, एक्सचेंज आणि रेग्युलेटरी शुल्क सामील करावे लागतील. त्यामुळे फंड कंपन्यांना एकूण खर्चाच्या प्रमाणामध्ये कोणकोणत्या कारणासाठी शुल्क घेतले आहे याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.