भारताला दिलासा

अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यातील युद्ध दिवसेंदिवस चिघळत चाललेले दिसते. त्यामुळे तेल वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जल वाहतूक ठप्प झाली आहे. परिणामी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसची पुरती नाकाबंदी झाल्याचे चित्र आहे. किंबहुना, अशा स्थितीतही हार्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यास भारतीय जहाजांना हिरवा झेंडा मिळणे, ही दिलासादायक बाब ठरावी. खरे तर इराण आणि भारताचे मैत्र जुने आहे. इराण हा देश कधीच भारतविरोधी म्हणून गणला गेला नाही. अगदी शतकानुशतकापासून दोन देशांमध्ये सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध आहेत. प्राचीन पर्शियन साम्राज्य आणि भारतीय उपखंड यांच्यामध्ये व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण होत असे. पारसी भाषा अनेक शतकांपर्यंत भारतातील दरबारी भाषा असल्याचे सांगितले जाते. स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही देशांनी राजनैतिक संबंध अधिक दृढ केले. ऊर्जा क्षेत्र, बंदरे, व्यापार आणि मध्य आशियाशी संपर्क यामध्ये सहकार्य वाढले. इराण हा कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा महत्त्वाचा पुरवठादार देश. कोणत्याही व्यापारामध्ये व्यवहार महत्त्वाचा असतो. पण, इराणने व्यवहाराइतकेच आपापसांतील संबंधांना आणि मैत्रीला महत्त्व दिल्याचे इतिहास सांगतो. अडचणीच्या काळात इराणने भारताला उधारीवर तेल दिले, तेही बिनव्याजी स्वरुपात, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. काश्मीरच्या मुद्द्यावरही इराणने नेहमीच भारताची पाठराखण केली. अनेक मुस्लिम देश पाकिस्तानकडे झुकलेले असताना इराण भारताच्या बाजूने उभा राहिल्याचे आपण पाहिले. 1994 मध्ये संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानने आणलेला ठराव इराणने रोखला. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. तो द्विपक्षीय चर्चेतून सुटावा, अशी स्पष्ट भूमिका इराणने तेव्हा घेतल्याचे दिसून येते. भारतानेही इराणसोबत अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले. त्यामध्ये चाबहार या बंदराच्या विकासाचा प्रकल्प विशेष महत्त्वाचा. या प्रकल्पामुळे भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट व्यापार करता येतो. इराण-पाकिस्तान-भारत हा गॅस पाइपलाईन प्रकल्प प्रत्यक्षात आला नसेलही. परंतु, हा प्रकल्पही दोन देशांतील मैत्रीच अधेरेखित करतो. इराणमधील प्रचंड नैसर्गिक वायू साठ्याचा उपयोग करण्यासाठी 2000 च्या दशकात इराण-पाकिस्तान-भारत गॅस पाइपलाईनची संकल्पना मांडण्यात आली. या प्रकल्पास ‘पीस पाइपलाईन’ म्हणूनही संबोधले गेले. त्यानुसार ही गॅस पाइपलाईन इराणमधील साऊथ पार्स गॅस क्षेत्रातून सुरू होऊन पाकिस्तानमधून भारतात येणार होती. भारताला स्वस्त नैसर्गिक वायू मिळेल आणि ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा होती. त्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने या प्रकल्पाबाबत गंभीर चर्चा केल्याचे दिसून आले. परंतु, नंतरच्या काळात हा प्रकल्प बारगळला. इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. अशा परिस्थितीत इराणसोबत मोठा ऊर्जा प्रकल्प राबवल्यास भारतावरही निर्बंध येऊ शकतात, अशी भीती होती. मुळात अमेरिकेने या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे भारताने माघार घेतली आणि एका चांगल्या प्रकल्पाला ब्रेक बसला. हा पाइपलाईन प्रकल्प पाकिस्तानमधून जाणार होता. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता पाइपलाईनची सुरक्षा हादेखील मोठा प्रŽ होता. संघर्ष झाल्यास पुरवठा बंद होण्याची शक्मयता होती. त्यामुळे दोन देशांतील तणावाचा या प्रकल्पाला फटका बसला. गॅसच्या किंमतीबाबत इराण आणि भारत यांच्यामध्ये काहीसे मतभेद असल्याचेही सांगितले जाते. भारताला स्वस्त दरात गॅस हवा होता, तर इराण अधिक दराची मागणी करत होता. असे असले, तरी हे मतभेद मिटू शकले असते. परंतु, यापेक्षा अमेरिका आणि पाकिस्तान या मोठ्या अडचणी होत्या. त्यामुळे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. या काळात भारताने द्रवरूप नैसर्गिक वायू एलएनजी आयात करण्यास सुऊवात केली. त्यामुळे पाइपलाईन प्रकल्पावरील अवलंबित्व कमी झाले. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि निर्बंध यामुळे हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या अवघड बनला, हीदेखील त्याची एक बाजू सांगण्यात येते. इराण-भारत गॅस पाइपलाईन प्रकल्प अमेरिकेचे निर्बंध, पाकिस्तानमार्गे सुरक्षा प्रŽ, दर वा किंमत तसेच राजकीय मतभेद यामुळे साकारला नसला, तरी भारत-इराण मैत्रीला त्यातून नवा आयाम मिळाला, हे नाकारता येणार नाही. आता युद्ध काळातही दोन भारतीय जहाजांना परवानगी देऊन इराणने आपला भारताबद्दलचा सॉफ्ट कॉर्नर पुन्हा एकदा दाखवून दिला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून 20 टक्के वाहतूक होते. तथापि, येथून होणारी वाहतूक ठप्प झाल्याने भारतासमोरही मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. रशिया वा इतर देशांतून तेल वाहतूक सुरू असली, तरी केवळ त्याने भागणार नव्हते. अशा कठीण काळात जहाजातून 10 लाख पिंप कच्चे तेल  सौदीतून आणि 20 लाख पिंप कच्चे तेल इराकमधून मुंबईत दाखल होणे, ही सर्वसाधारण घटना नाही. याशिवाय पुष्पक आणि परिमल ही अन्य दोन जहाजेदेखील भारताच्या दिशेने येत आहेत. या सामुद्रधुनीतील वाहतूक पूर्ववत झाल्यास आणखी जहाजे भारताच्या दिशेने येऊ शकतील, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. मागच्या काही दिवसांपासून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्यात तीन वेळा संवाद झाला आहे. या दोघांमध्ये जहाजांची सुरक्षा आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे समजते. हे पाहता भारत व इराण यांच्यातील पूर्वापार मैत्री आपल्यासाठी दिलासादायक ठरल्याचे दिसते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर जगाचे अर्थकारण अवलंबून आहे. त्यामुळे ती बंद ठेऊन अमेरिकेवर दबाव टाकण्याची इराणची रणनीती दिसते. युद्धामध्ये नेहमीच वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब होत असतो. अमेरिका, इस्रायलसारख्या शक्तिशाली राष्ट्रांशी लढण्यासाठी त्यातूनच इराणने प्रामुख्याने होर्मुझवर लक्ष्य केंद्रित केल्याचे दिसते. त्यामुळे तेल वाहतूक इतक्यात सुरळीत होण्याची चिन्हे नाहीत. हे पाहता सामरिक आणि रणनीतिक पातळीवर भारताचा कस लागेल. स्वाभाविकच मुत्सद्देगिरीची लढाईही येथून पुढे महत्त्वाची असेल.