एअरटेल-व्हिआयला न्यायालयाकडून दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय : ओटीएससी रद्द केला

वृत्तसंस्था, मुंबई

मुंबई उच्च न्यायालयाने भारती एअरटेल लिमिटेड आणि व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडवर केंद्र सरकारने लादलेले एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क (ओटीएससी) रद्द केले आहे. दूरसंचार परवाना मिळाल्यानंतर अनेक वर्षांनी आर्थिक अटींमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला. शिरसत येथील न्यायमूर्ती मनीष पिटाले आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. यांच्या खंडपीठाने सरकारचा 2012 चा निर्णय फेटाळून लावला आणि कंपन्यांना बँक गॅरंटी परत करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने सरकारचा 14 वर्षे जुना निकाल रद्द केला

न्यायमूर्ती मनीष पिटाले आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसत खंडपीठाने केंद्र सरकारचे 8 नोव्हेंबर आणि 28 डिसेंबर 2012 चे निकाल फेटाळून लावले, ज्याअंतर्गत दूरसंचार कंपन्यांवर दंड आकारण्यात आला होता. या निर्णयांद्वारे, सरकारने जुलै 2008 पासून 6.2 मेगाहर्ट्झ पेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम होल्डिंगवर एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क (वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज) लादले होते. न्यायालयाने केवळ सरकारची मागणी सूचना (डिमांड नोटीस) रद्द केली नाही, तर दूरसंचार कंपन्यांनी जमा केलेली बँक गॅरंटी परत करण्याचे आदेशही दिले.

पूर्ण वाद-सरकारचा तर्क

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2जी स्पेक्ट्रम निकालानंतर हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. यानंतर, केंद्र सरकारने मर्यादेपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम असलेल्या ऑपरेटर्सवर एक-वेळ शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) जुलै 2008 पासून 6.2 मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम होल्डिंगवर हे शुल्क मागितले. सरकारचा युक्तिवाद होता की, स्पेक्ट्रम वापर शुल्काव्यतिरिक्त, ऑपरेटर्सना स्पेक्ट्रम वाटपासाठी स्वतंत्रपणे पैसे द्यावे लागत होते.

कंपन्यांनी कायदेशीर आव्हान दिले

भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने या शुल्काला न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतीय तार कायदा, 1885 किंवा त्यांच्या परवाना करारांमध्ये अशा पूर्वलक्षी शुल्कासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती.

दूरसंचार क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय: एअरटेल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दूरसंचार उद्योगाने स्वागत केले आहे. एअरटेलच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्काची मागणी रद्द करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. हा निकाल कायदेशीर आणि आर्थिक अनिश्चितता संपुष्टात आणून भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. यामुळे भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक चांगले वातावरण निर्माण होईल.