‘रिलायन्स’ला निविदांच्या बोलीसाठी बंदी!
तीन वर्षांसाठी राहणार प्रतिबंध : बनावट बँक हमींवर कारवाईचा बडगा
वृत्तसंस्था/मुंबई
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवर आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांना भविष्यातील कोणत्याही निविदांसाठी 3 वर्षांसाठी बोली लावण्यास बंदी घातली आहे. अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी निविदेसाठी बनावट बँक गॅरंटी सादर केली होती, त्यामुळे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या एण्घिं् कंपनीने ही कारवाई केली. एसईसीआयने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की कंपन्यांच्या वतीने बोलीच्या शेवटच्या फेरीत बनावट बँक गॅरंटी देण्यात आली होती, त्यानंतर या कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
यासह, एसईसीआयने रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपनीच्यावतीने बँक गॅरंटीमध्ये अनियमिततेमुळे बोलीची शेवटची फेरी रद्द केली होती. निविदेतील अटींनुसार, बनावट कागदपत्रे सादर केल्यामुळे बोलीदार एसईसीआयच्या भविष्यातील निविदांसाठी बोली लावू शकत नाही. बिडर कंपनी ही रिलायन्स पॉवरची उपकंपनी आहे, तिने मूळ कंपनीच्या अधिकारांचा वापर करून आर्थिक पात्रता आवश्यकता पूर्ण केली आहे. एसईसीआयला तपासात असे आढळून आले की, बोली लावण्राया कंपनीने घेतलेले सर्व व्यावसायिक आणि धोरणात्मक निर्णय मूळ कंपनीने घेतले होते. त्याआधारे एसईसीआयने कारवाई केली.
दोन महिन्यांपूर्वी सेबीची अनिल अंबानींवरही कारवाई
2 महिन्यांपूर्वी बाजार नियामक सेबीने उद्योगपती अनिल अंबानी यांना रोखे बाजार (शेअर मार्केट, डेट, डेरिव्हेटिव्ह) मधून फंडात फेरफार केल्याप्रकरणी 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. अंबानींना 25 कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. त्यांना कोणत्याही लिस्टेड कंपनीत संचालक होण्यासही मनाई करण्यात आली होती.