‘58 लाख नोंदींची गावनिहाय यादी जाहीर करा’; जरांगेंची मागणी, शिंदे समितीशी थेट फोनवर चर्चा

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर दबाव वाढवला आहे. 29 ऑगस्टपासून प्रस्तावित बेमुदत उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे उच्चस्तरीय मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ सोमवारी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. यावेळी जरांगे पाटील आणि शिष्टमंडळामध्ये कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरून सविस्तर चर्चा झाली.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, शंभूराजे देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. आंदोलन मुंबईत नेण्याचा इशारा यापूर्वी जरांगे यांनी दिल्याने सरकारच्या या भेटीकडे विशेष लक्ष लागले होते.

शिंदे समितीशी थेट फोनवरून चर्चा

बैठकीदरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून जरांगे पाटील यांचा न्यायमूर्ती शिंदे समितीशी फोनवरून संवाद घडवून आणण्यात आला. यावेळी राज्यातील कुणबी नोंदींच्या संख्येबाबत आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा झाली.

गेल्या 3 वर्षांत 58 लाख कुणबी नोंदी आढळून आल्याचा दावा करत जरांगे यांनी या नोंदींची माहिती गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तलाठी आणि ग्रामसेवक कार्यालयांमध्ये नोंदींच्या याद्या लावाव्यात, जेणेकरून संबंधितांना त्याची माहिती मिळू शकेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. नव्याने सापडलेल्या 2 लाख नोंदींचाही या यादीत समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली.

‘28 ऑगस्टपर्यंत प्रमाणपत्रे द्या’

उर्वरित पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. 28 ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित प्रमाणपत्रांची कार्यवाही पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली.

नोंदी कमी केल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी बैठकीत केला. मात्र, सरकारकडून नोंदींमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले.

सत्ताधारी नेत्यांवर जरांगेंचा संताप

चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी सत्ताधारी नेत्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या आरोपांवर शिष्टमंडळातील सदस्यांनी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.

आमदार प्रसाद लाड यांनी पात्र लाभार्थ्यांना उर्वरित प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन दिले. मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी नोंदी कमी केल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्याची तयारी सरकारची असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, 29 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी सरकार आणि जरांगे यांच्यातील ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे. कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर सरकारकडून कोणता ठोस निर्णय घेतला जातो, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.