जातनिहाय जनगणती अहवाल फेटाळा

भोवी-वड्डर समाजाचे सरकारकडे मागण्यांचे निवेदन

बेळगाव : न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांनी जातनिहाय जनगणतीनंतर दिलेल्या अहवालात अनेक दोष आहेत. त्यामुळे हा अहवाल फेटाळून नव्याने सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी कर्नाटक राज्य भोवी-वड्डर संघटना मंचने सरकारकडे केली आहे. सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी समाजबांधवांनी ही मागणी केली आहे. भोवी-वड्डर समाजाला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. आपल्या जीवाची पर्वा न करता या समाजाने गौतम बुद्धांच्या मोठ्या मूर्ती साकारल्या आहेत. सम्राट अशोक चक्रवर्तींच्या काळात 84 हजार बुद्ध स्तूपांची निर्मिती याच समाजाने केली आहे. राज्य व देशाच्या उभारणीत या समाजाचा मोठा वाटा आहे. तरीही पुढारलेला समाज असा शिक्का मारून अनुसूचित जाती-जमातीच्या यादीतून भोवी समाजाला वगळण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. व्यवस्थित सर्वेक्षणही करण्यात आले नाही. त्यामुळेच न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अहवालाला समाजाचा विरोध आहे. भोवी-वड्डर समाज स्वतंत्र करून या समाजाला 2 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. समाजाचे विविध स्वामीजी व नेत्यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सरकारला आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.