कोमुनिदाद जमिनीवरील घरांच्या नियमितीकरणास कोर्टात आव्हान

पणजी : राज्यात सामुदायिक जमिनींवर वैयक्तिक मालकी हक्क देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देताना जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘गोंयचे फुडले पिळगे खातिर’ या सामाजिक संस्थेने एका गावकऱ्यासोबत दाखल केलेल्या या याचिकेत, गोवा अधिनियम 16 (2025) द्वारे करण्यात आलेल्या  कायदेशीर दुऊस्तीला आव्हान देण्यात आले आहे. या दुऊस्तीने सामुदायिक कायद्यांतर्गत कलम 372-बी समाविष्ट केले असून, 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वी सामुदायिक जमिनीवर बांधलेल्या निवासी बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

सरकारच्या या योजनेअंतर्गत, पात्र रहिवासी विहित शुल्क भरल्यानंतर जमिनीवर मालकी हक्क मिळवू शकतात. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, हे कायदे पारंपरिक ‘कोमुनिदाद’ प्रणालीला कमकुवत करतात, ज्याअंतर्गत गावातील सामुदायिक जमिनींचे सामूहिक व्यवस्थापन आणि संरक्षण केले जाते. त्यांनी असा आरोप केला आहे की, नवीन कायदा अतिक्रमणांना प्रभावीपणे कायदेशीर ठरवतो आणि मौल्यवान सामुदायिक जमीन खाजगी हातात हस्तांतरित करतो.

या जनहित याचिकेत पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, ही दुऊस्ती मालमत्ता हक्कांशी संबंधित घटनात्मक संरक्षणाचे उल्लंघन करते आणि पुरेशा मोबदल्याशिवाय ‘कोमुनिदाद’ला त्यांच्या जमिनीवरील नियंत्रणापासून वंचित ठेवते. या योजनेअंतर्गत विहित केलेल्या मोबदला यंत्रणेवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, नियमितीकरणासाठी निश्चित केलेले शुल्क प्रचलित बाजारभावापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, ज्यामुळे ’कोमुनिदाद’ला मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करत, या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, ही दुऊस्ती आणि संबंधित नियम घटनाबाह्य घोषित करावेत आणि या प्रकरणावर निर्णय होईपर्यंत नियमितीकरण प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी. या याचिकेत, कोमुनिदादच्या जमिनींवरील बांधकामांसहित, संपूर्ण गोव्यातील अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणांविऊद्ध कठोर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.