कर्नाटकात 3.72 लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द

जीएसटीची चुकवेगिरी : बनावट कागदपत्रांवरून कंपन्यांवर अर्थ खात्याची कारवाई

बेळगाव : बनावट इन्व्हॉईस तयार करून कोट्यावधी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चुकवेगिरी करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाईची पाऊले उचललेल्या अर्थ खात्याने गेल्या तीन वर्षांत कर्नाटकातील 3.72 लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. याचकाळात देशभरात 48 लाख 58 हजार 264 संस्थांचे जीएसटी रद्द झाले आहे. रद्दबातल झालेल्या बहुतेक कंपन्यांनी जीएसटी न भरणे, बनावट कागदपत्रे तयार करून व्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे. जीएसटी नोंदणी रद्दबातल झालेल्या संस्थांपैकी बहुतांश संस्थांनी करभरणा करण्यात कुचराई केली आहे. कंपनीची नोंदणी करून कोणत्याही मालाचा पुरवठा करणे किंवा आणणे, असे व्यवहार न करता तिसऱ्याच्याच नावाने बनावट इन्व्हॉईस तयार केले आहेत. त्याशिवाय इन्व्हॉईसचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) मिळविण्यासाठी वापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशा सर्व कंपन्यांची नोंदणी अर्थ खात्याने रद्द केली आहे.

गेल्या जूनपर्यंत देशभरात 5.71 लाख जीएसटी नोंदणी रद्द झाली आहे. यामध्ये कर्नाटक पाचव्या स्थानावर आहे. उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे 93,305 संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे. दुसऱ्या स्थानावर महाराष्ट्र आहे. येथे 56,919, तिसऱ्या स्थानावर गुजरात असून येथे 50,258 कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. दिल्ली चौथ्या स्थानावर असून 48,562 कंपन्यांचे जीएसटी प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे. कर्नाटकात 45,499 नोंदणी रद्दबातल करण्यात आली आहे. मे 2023 पासून जानेवारी 2024 पर्यंत या नऊ महिन्यांच्या काळात देशात 46,015 कोटी रुपये ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ची फसवणूक झाली आहे. यामध्ये 29,273 बनावट कंपन्या असल्याचे तपासाअंती सिद्ध झाले आहे. फसवणूक, चुकीची माहिती देणे यासारख्या कारणांवरून 2021-22 पासून 2024 च्या अखेरपर्यंत कर्नाटकात 3.72 लाख संस्थांची जीएसटी नोंदणी रद्द झाली असल्याचे वित्त खात्याने म्हटले आहे. काही संस्थांनी नोंदणी रद्द झालेली असली तरी नूतनीकरण करण्याऐवजी नव्याने नोंदणी करून व्यवहार सुरू केले आहेत. याकडेही गांभीर्याने लक्ष देऊन कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती जीएसटी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

नोंदणी रद्द होण्याची कारणे

• वार्षिक कर भरणा न केल्याने
• फसवणूक करून उद्योग चालविण्यासाठी नेंदणी
• हेतुपुरस्सर खोटी माहिती देणे
• उत्पादनाचा स्त्रोत कमी असल्याने दुसऱ्या संस्थेत विलीनीकरण
• नियम व अटींचे उल्लंघन
• अनधिकृत बँक खात्यांचा तपशील देणे

कंपन्यांवर कारवाईची पद्धत

• राज्य सरकारांच्या मदतीने केंद्राने कर आणि कस्टम विभागाची केलेली पाहणी.
• बनावट इन्व्हॉईस, इनपुट क्रेडिट टॅक्स घेतलेल्या कंपन्यांची तपासणी.
• सलग सहा महिने नियमांचे उल्लंघन करून व्यवहार केलेल्या कंपन्यांची तपासणी.
• आधार व पॅनकार्ड मिळवून बोगस कंपन्यांच्या नावे जीएसटी नोंदणी-रिर्टन्स दाखल केल्यानंतर नोंदणी अवैध ठरविण्यात आली आहे.

नोंदणी रद्द झालेल्या कंपन्या (देशभरातून)

वर्ष            कंपन्या

• 2021-22 ---13,14,442
• 2022-23 ---15,26,554
• 2023-24 ---14,45,889
• 2024-25---5,71,579