एनबीएफसींच्या १३५ कंपन्यांची नोेंदणी रद्द

आरबीआयची मोठी कारवाई : ही कारवाई 6 एप्रिल ते 26 मे 2026 मधील स्वतंत्र आदेशांनुसार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांविरुद्ध (एनबीएफसी) मोठ्या कारवाईत 135 कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे (सीओआर) रद्द केली आहेत. याचा अर्थ असा की, या कंपन्या आता एनबीएफसी म्हणून कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाहीत. आरबीआयने म्हटले आहे की, ज्या कंपन्यांची नावे त्यांच्या जारी केलेल्या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांना आरबीआय कायदा 1934 अंतर्गत बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणून काम करण्याची परवानगी यापुढे दिली जाणार नाही. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ही कारवाई 6 एप्रिल 2026 ते 26 मे 2026 दरम्यान जारी केलेल्या स्वतंत्र आदेशांनुसार करण्यात आली आहे.

‘या’राज्यातील कंपन्यांचा समावेश

ज्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, त्या कंपन्या पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, मणिपूर यासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत होत्या. आरबीआयची ही कारवाई वित्त क्षेत्रात नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्याचा आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिली जात आहे. या यादीत अनेक वित्त आणि गुंतवणूक कंपन्यांचा समावेश आहे. ज्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत, त्यामध्ये वित्त, गुंतवणूक, व्यापार, होल्डिंग, सूक्ष्म पतपुरवठा आणि कर्ज यांच्याशी संबंधित अनेक संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये अल्फा टाय-अप प्रायव्हेट लिमिटेड, अरिहंत एंटरप्रायझेस लिमिटेड, फर्न इन्व्हेस्टमेंट अँड सर्व्हिसेस लिमिटेड, गेटवे फिनकॉन्स इंडिया लिमिटेड, फुजित्सू कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, लाइफटाइम फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि टाइम्स फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. एस्सेल फायनान्ससह अनेक लोकप्रिय नावांचाही या यादीत समावेश आहे. या यादीत आर्थिक क्षेत्रात सुप्रसिद्ध असलेली काही नावेही आहेत. यामध्ये एस्सेल फायनान्स बिझनेस लोन्स लिमिटेड, सिटीवाइड फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, ईटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड आणि केडीएस मायक्रो क्रेडिट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, त्या यापुढे बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणून काम करू शकणार नाहीत. म्हणजेच, इतर एनबीएफसीएस नवीन कर्ज देऊ शकणार नाहीत, गुंतवणुकीशी संबंधित सेवा देऊ शकणार नाहीत. तथापि, ज्या ग्राहकांचे या कंपन्यांसोबत आधीपासूनच काही आर्थिक व्यवहार आहेत, त्यांच्यासाठी पुढील प्रक्रिया संबंधित कंपनी आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असेल.

कोणत्या कंपन्यांचे परवाने रद्द?

आरबीआयची ही कारवाई केवळ काही कंपन्यांपुरती मर्यादित नसून, एकूण 135 एनबीएफसींची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये अशा अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्या दीर्घकाळापासून आर्थिक व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. यामध्ये एक्सप्रेस फिनकॅप हाऊस प्रायव्हेट लिमिटेड, अक्षय फिस्कल सर्व्हिसेस लिमिटेड, ईटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड, एस्सेल फायनान्स बिझनेस लोन्स लिमिटेड, जीवन कमोडिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सिटीवाइड फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड यांसारख्या प्रमुख नावांचा समावेश आहे.