जुनी कागदपत्रे मिळवून देण्यास नोंदणी-मुद्रांक खाते असमर्थ

उपनोंदणी कार्यालयातील प्रकार : नागरिकांची मोठी गैरसोय, खात्याकडून प्रमाणपत्रे सुलभपणे मिळणे आवश्यक

बेळगाव : राज्यातील स्थावर मालमत्ता नोंदणीसाठी ई-खाता सक्तीचे केलेल्या नोंदणी व मुद्रांक खात्याने स्वत:कडील जुन्या दाखल्यांची नोंद ठेवण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे खात्याचा आंधळा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 2017-18 मध्ये तत्कालिन राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना जुन्या फायलींच्या सुरक्षिततेसाठी सुरभी योजना (सूक्ष्म रक्षण अभिलेख) जाहीर करून आर्थिक तरतूद केली. पण या योजनेची अद्याप अंमलबजावणी खात्याकडून झाली नाही. 2004 पूर्वीची प्रमाणपत्रे येथे मिळत नाहीत. पण जनतेला ई-खाता सक्तीचे करण्याची नोंदणी-मुद्रांक खात्याची चाल नेमकी उलट असल्याची प्रतिक्रिया जनतेतून व्यक्त होत आहे.

राज्यात 256 उपनोंदणी कार्यालये आहेत. प्रत्येक कार्यालयात वर्षभरात सुमारे 24 लाख दस्ताऐवजांची नोंदणी होत असते. 24 कोटी रुपये मुद्रांक नोंदणी होत असते. पण फायलींच्या सुरक्षिततेकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेले नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नोंदणी-मुद्रांक खात्याच्या आंधळ्या कारभाराची गांभीर्याने दखल घेतली होती. त्यानंतरच्या काळात 2017-18 मधील अर्थसंकल्पात जुन्या फायलींच्या सुरक्षेसाठी सुरभी योजना घोषित करून 25 कोटी रुपये राखीव ठेवले होते. आता दुसऱ्यांदा सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्री झाले तरी जुन्या फायलींच्या सुरक्षेसाठी खात्याने सुरभी योजना राबविलेली नाही. या डिजिटल योजनेसाठी निविदा मागवून बेंगळुरातील गांधीनगर उपनोंदणी कार्यालयात अहवाल देणे खात्याची जबाबदारी होती. पण ती पार पाडलेली नाही. त्यामुळे 2004 पूर्वीची कागदपत्रे जीर्ण होऊन ती उपयोगात आणणे जोखमीची बनली आहेत. अर्जदारांना आपल्या प्रमाणपत्रांचे दाखले मिळत नसल्याने नोंदणी-मुद्रांक खात्याबद्दल असमाधान व्यक्त होत आहे.

कर्नाटकाच्या सध्याच्या काही भागावर स्वातंत्र्यपूर्व काळात मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद या प्रांतांचा समावेश होता. त्यामुळे त्या काळात ऊर्दू, तमिळ, मल्याळी, मराठी भाषेतील कागदपत्रे आहेत. 1864 ते 2004 या कालावधीतील मालमत्ता विवरण, करार, दान यासारखे दस्ताऐवज उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. जरी मिळाली तरी त्यावरील मजकूर अस्पष्ट असल्याने प्रत्येक पृष्ठ स्कॅनिंग व डिजिटाईस करून ती कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. सुरभी योजनेंतर्गत हे कामकाज पूर्ण करून जनतेला आवश्यक असलेली प्रमाणपत्रे सुलभपणे मिळवून देण्यासाठी खात्याकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

कागदपत्रे जीर्ण झाल्याने मजकूर अस्पष्ट...

114 वर्षे पूर्वीच्या जुन्या फायली कपड्याच्या गाठोड्यामध्ये बांधून ठेवल्या आहेत. त्यातून कागदपत्रे वेगळी करून नागरिकांना देण्यासाठी खात्याने प्रयत्न केले तरी त्याचा फारसा जनतेला उपयोग होत नाही. कागदपत्रे जीर्ण झाल्याने त्यावरचा मजकूर अस्पष्ट आहे. मजकूर स्कॅनिंग करून अर्जदारांना पुरविण्याचे झाल्यास तीन ते सात दिवसांचा कालावधी लागत आहे. न्यायालयीन चौकशीसाठी कागदपत्रांची आवश्यकता असल्यास नागरिकांची गैरसोय होत आहे.