पांडुरंग मडकईकरांच्या आरोपांबाबत एफआयआर नोंदवून चौकशी करा

सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा यांचा आदेश

पणजी : भाजपाचे कुंभारजुवेचे नेते आणि माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी स्वत:ची फाईल मंजूर करण्यासाठी एका मंत्र्याला 15 ते 20 लाख ऊपये द्यावे लागले होते, तसेच बहुतेक सर्वच मंत्री लाच घेतात असा आरोप प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला होता. या आरोपांसंबंधी भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या (एसीबी) पोलिस निरीक्षकाने एफआयआर दाखल करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश मेरशी येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. इर्शाद आगा यांनी दिला आहे. या प्रकरणी याचिकादार काशिनाथ शेट्यो आणि अन्य पाच जणांनी मिळून  भ्रष्टाचार विरोधी पथकाचे (एसीबी) अधीक्षक आणि निरीक्षक यांना प्रतिवादी केले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, मडकईकर यांनी त्यांची फाईल मंजूर करण्यासाठी एका मंत्र्याला 15 ते 20 लाख ऊपये दिले होते आणि सर्वच  मंत्री लाच घेतात, या त्यांनी केलेल्या आरोपांची एसीबीने चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे. याबाबत प्रथम पोलिस निरीक्षकाकडे (एसीबी) तक्रार केली आणि त्यांनी कारवाई न केल्याने आम्ही पोलिस अधीक्षकाकडे तक्रार केली. एफआयआर का दाखल केला नाही? याची नोटीस बजावली. नवीन बीएनएस-2023 अंतर्गत सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

या लाचखोरीच्या आरोपात मडकईकर यांचा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेला व्हिडीओ हाच मुख्य पुरावा असून प्राथमिक चौकशी करण्याच्या नावाखाली याचिकादारांच्या तक्रारीची नोंद झाली नव्हती. खरे तर एफआयआरची नोंद झाल्यावरच प्रकरणाची खरी चौकशी करता येणे शक्य होते, असा युक्तिवाद याचिकादारांनी केला. त्यावर मेरशी येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. इर्शाद आगा यांनी याचिकादारांच्या अर्जाचा बीएनएस-2023 च्या कलम- 175(3) अंतर्गत स्वीकार केला, आणि  एफआयआर दाखल करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा  आदेश दिला आहे.