कन्नड सक्तीबाबत म. ए. समितीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

मनपाकडून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई

बेळगाव : बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागात 50 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक आहेत. परंतु कर्नाटक सरकारकडून दुकानांच्या पाट्यांवर 60 टक्के कन्नडचा समावेश करण्याबाबत सक्ती करण्यात येत आहे. येथील व्यापारी, ग्राहक, व्यावसायिक मराठी असूनदेखील महानगरपालिकेकडून चुकीच्या पद्धतीने आस्थापनांवर कारवाई केली असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कन्नड सक्तीबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. मराठी व इंग्रजी फलकांवर कारवाई करताना दुकानदारांवर अरेरावी केली जात आहे. दुकानांच्या फलकांवर कन्नडचा समावेश करण्यासाठी दुकानदाराला किमान 15 दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारची मुदत न देता महानगरपालिकेचे कर्मचारी दुकानांच्या फलकांचे नुकसान करत आहेत. यामुळे व्यापारी संतापले असून याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. राज्य सरकारने दुकानांच्या फलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा समावेश करण्याची सक्ती केली आहे. बेळगावमध्ये स्थानिक खरेदीदारांसह गोवा, चंदगड, कोकण येथील मराठी खरेदीदार येतात. त्यामुळे मराठीशिवाय व्यापाऱ्यांना पर्याय नसल्याने कन्नड सक्तीबाबत किमान सीमाभागात तरी फेरविचार करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. महानगरपालिकेच्या कारवाईबाबत आपण मनपा आयुक्तांशी चर्चा करू, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. निवेदन देण्यासाठी म. ए. समितीचे रणजित चव्हाण-पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, अॅड. अमर येळ्ळूरकर, नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, अंकुश केसरकर, सागर पाटील, प्रशांत भातकांडे, गणेश द•ाrकर, सतीश पाटील, धनंजय पाटील यांच्यासह मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बंद दुकानांवरही कन्नड सक्तीसाठी कारवाई : महानगरपालिकेचा आततायीपणा : व्यापाऱ्यांतून संताप

कोणतीही पूर्वसूचना न देता दुकाने बंद असताना दुकानांवरील फलक काढण्याचे काम मागील दोन दिवसांपासून बेळगाव शहरात सुरू आहे. कन्नड सक्तीच्या नावाखाली महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा आततायीपणा सुरू असून बेळगावमधील व्यापाऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. फलक काढताना आजूबाजूच्या कमानीचेही नुकसान केले जात असून याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच कन्नड सक्तीचा आदेश बजावला आहे. दुकाने, आस्थापनांवरील फलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषा समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ज्या फलकांवर कन्नड व्यतिरिक्त इतर भाषा लिहिण्यात आल्या आहेत. अशा फलकांवर मनपाकडून कारवाई केली जात आहे. मागील चार दिवसांपासून बेळगावसह उपनगरांमध्ये मराठी व इतर भाषांमध्ये असलेले फलक महानगरपालिकेकडून काढले जात आहेत. वास्तविक, दुकानदारांना 15 दिवसांची मुदत देऊन त्यानंतर योग्य पद्धतीने फलक उतरविणे गरजेचे होते. परंतु पहाटेच्यावेळी दुकाने बंद असताना महानगरपालिकेचे कर्मचारी दुकानांचे फलक काढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आधीच व्यापार नसल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या व्यापाऱ्यांना आता फलकासाठीचा अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे.

केवळ बेळगावमध्येच कारवाईचा बडगा

राज्य सरकारने आठवडाभरापूर्वी कन्नड सक्तीचा आदेश बजावला. आदेश संपूर्ण राज्यासाठी असला तरी केवळ सूडबुद्धीने सर्वप्रथम बेळगावमध्येच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये कोणतीही कारवाई झालेली नसताना केवळ बेळगाव, निपाणी, खानापूर या मराठी बहुल भागापुरतीच कन्नड सक्तीची कारवाई मर्यादित आहे का? असा प्रश्न व्यापारी वर्ग उपस्थित करीत आहेत.