खंडन मंडन

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या 2004 ते 2014 या कालावधीतील अर्थव्यवस्थेची चिरफाड करणारी मोदी सरकारची श्वेतपत्रिका आणि त्याला प्रत्युत्तर देत संबंधितांच्या मागच्या दहा वर्षांच्या कारभाराचा पंचनामा करणारी यूपीएची कृष्णपत्रिका यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप व काँग्रेस या देशातील दोन प्रमुख पक्षांमध्ये वाक्युद्ध रंगले आहे. स्वपक्षाची बाजू जोरकसपणे मांडणे व प्रतिक्षाची बाजू त्वेषाने खोडून काढणे, यास आपण खंडन मंडन असे संबोधतो. दोन्ही पक्ष आज तरी अशा खंडन मंडनातच रमलेले दिसतात. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या योगदानाचा गौरव करताना पहायला मिळतात. तर दुसरीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या त्या दशकभरातील आर्थिक धोरणांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. हे काहीसे विरोधाभासी वाटावे. हा सगळा पट, त्यातील बारकावे समजून घेण्यासाठी काहीसे मागे जावे लागेल. 1991 मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार सत्ताऊढ झाले. या सत्ताकाळात देशाच्या अर्थमंत्रिपदाची धुरा अर्थतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे सोपविण्यात आली. हा काळ देशासाठी खरोखरच आव्हानात्मक असा होता. देशाची परकीय गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. अगदी सोने गहाण टाकण्याची वेळही देशावर आली होती. या पार्श्वभूमीवर देशाने खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवे वळणे मिळाले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या वाजपेयी सरकारनेही याच आर्थिक नीतीचे धोरण पुढे नेण्याचे काम केले. 2004 मध्ये पुन्हा खांदेपालट झाला व काँग्रेसचे सरकार सत्तास्थानी आले. पंतप्रधानपदी नियुक्ती झालेल्या मनमोहनसिंग यांच्या काळातील हे दशकही संस्मरणीय ठरावे. आर्थिक विकास दरात आठ टक्क्यांवर झालेली विक्रमी वाढ, सकल देशांतर्गत उत्पादनातील दहा टक्क्यांपर्यंतची वृद्धी, इंधनाचे दर विक्रमी पातळीवर असतानाही त्याची देशावासियांनी झळ बसू न देण्याची घेतलेली काळजी, ही त्यांच्या कारकिर्दीतील काही वैशिष्ट्यो सांगता येतील. देशातील सर्वांत वेगवान वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणूनही याच काळात भारताचा उदय झाला. 2008 मध्ये जागतिक मंदीने भल्याभल्या देशांची अर्थव्यवस्था कुंठीत झालेली असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र टिकून राहिली, ती मनमोहननीतीमुळे. हे नाकारता येत नाही. अर्थात या दशकाच्या उत्तरार्धात यूपीए सरकारच्या नक्कीच काही उण्या बाजू राहिल्या. जगातील इतर देशांसह भारतातील महागाईनेही टोक गाठले. अर्थगतीही संथावली. सर्वाधिक घोटाळेही याच काळात पुढे आले. किंबहुना मोठा गहजब झालेला स्पेक्ट्रम हा प्रत्यक्षात घोटाळाच नसल्याचेही कालांतराने अधोरेखित झाले. अर्थमंत्र्यांनी काही आकडेवारी मांडून मनमोहनपर्वातील आर्थिक कार्यक्रमाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले असले, तरी मुळात ते ठसत नाहीत. त्यापेक्षा मनमोहन यांचे कामच उठून दिसते. दुसरीकडे काँग्रेसनेही काळी पत्रिका काढत मोदी सरकारच्या कारभाराचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, मागच्या दहा वर्षांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशात अनेक भरीव कामे झाली आहेत. कितीतरी धाडसी निर्णय घेण्याची धमकही दाखविण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसचे आरोपही सरसकट मान्य करता येणार नाहीत. असे असले, तरी आर्थिक आघाडीवर काही निर्णय चुकले, हेही नाकारून चालणार नाही. नोटबंदी हे त्याचे सर्वांत लखलखीत उदाहरण. या मुद्द्याला धरून काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या वल्गनाही केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात नोटबंदीद्वारे डोंगर पोखरून साधा उंदीरही बाहेर आला नाही. जीएसटीच्या पातळीवरही प्रारंभी कोण गोंधळ पहायला मिळाला. आरबीआयमधील नफ्याचा निधी काढून घेणे, एलआयसीवर बोझे चढवणे, अशा गोष्टीही भूषणावह ठरू नयेत. इंधन व सिलेंडर दराबाबत सरकारचे धोरण हा तर अनाकलनीयच विषय ठरावा. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परस्थितीनुसार इंधनाचे दर ठरविले जातात. त्यात वावगे काही नाही. परंतु ते स्थिर झाल्यानंतरही एखादे सरकार शंभरीच्या आसपासच दर ठेवत असेल, तर त्याला कर्तव्यकठोरता म्हणायचे की कठोरपणा, असा प्रश्न पडतो. यूपीए काळातील सिलेंडरवरील सबसिडीही सरकारने बंद केली, हे एकवेळ समजू शकते. परंतु, सिलेंडरचे दरही जवळपास दुप्पट होत असतील, तर सर्वसामान्यांसाठी हा दशकी टप्पा काही सुखावह ठरत नाही. 370 वे कलम रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय ऐतिहासिकच. त्यात दुमत असण्याचे कारण नाही. राममंदिराची उभारणी व रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा, हा तर समस्त भारतीयांसाठी आनंदाचा क्षण. धार्मिक स्थळे, तीर्थक्षेत्र पर्यटन या आघाडीवरील सरकारची कामगिरीही उजवीच. परंतु, जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा घोष करणारे महागाई, बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर समर्पक उत्तरे देऊ शकत नाहीत, यातच सर्व आले. खरे तर मनमोहनसिंग सरकारच्या त्या दहा वर्षांवर पूर्वीच श्वेतपत्रिका काढली असती, तर ते इफेक्टिव्ह ठरले असते. त्यामुळे टायमिंग चुकले, असे म्हणता येऊ शकते. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे विरोधी पक्षीयांचे योगदान मान्य करण्याइतका मनाचा मोठेपणा निश्चित आहे. हा मोठेपणा त्यांनी मनमोहनसिंग यांच्याबाबतीतही दाखवून दिला. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी केलेली मांडणी जरूर विचार करण्यासारखी आहे. तथापि, त्या-त्या कालखंडातील ऐतिहासिक निर्णयांची दखल घेण्याचा मोठेपणा ना सीतारामन दाखवितात, ना खर्गे. म्हणूनच मोदी यांच्याकडून त्यांनी बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. पूर्वी तत्त्वज्ञ, विचारवंतांमध्येही खंडन मंडन होत असे. तथापि, परस्परांच्या चांगल्या गोष्टी मान्य करण्याचा उमदेपणाही दाखविला जाई. आज असा उमदेपणा दुर्मीळ बनला आहे. निवडणुका आल्या, की राजकीय पक्ष आक्रमक होतात. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. उणी दुणी काढली जातात. टोकाचे वाद होतात. परंतु, कुठेही चिकित्सक पद्धतीने वाद-प्रतिवाद होताना दिसत नाहीत. किमान इतक्या वर्षांनंतर तरी राजकीय पक्षांमध्ये प्रकल्भता येणे अपेक्षित आहे. ती येत नाही, हे देशाचे दुर्दैवच.