क्रिमी लेअर प्रकरणी स्थगितीस नकार
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मागविली प्रतिज्ञापत्रे
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
अन्य मागासवर्गियांसाठी असलेल्या ‘क्रिमी लेअर’चे निर्धारण केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा मासिक वेतन या दोनच मुद्द्यांवर करणे अयोग्य आहे, या आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी स्पष्टीकरण याचिका सादर केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारला अंतरिम दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला आहे. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केला. 11 मार्च 2026 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाचे क्रियान्वयन करताना अडचणी येत आहेत, असे मेहता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य सरकारांचे सेवा आयोग यांच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या कर्मचारी भरतीत समस्या निर्माण होणार आहेत, हे मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
प्रकरण काय आहे...
11 मार्च या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेअर संदर्भात एक निर्णय दिला आहे. त्यानुसार क्रिमी लेअर ठरविताना केवळ पालकाचे वेतन आणि पालकांचे उत्पन्न या दोनच निकषांचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही. तर पालकाचे पद, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नोकरीचा प्रकार या निकषांचाही उपयोग करणे आवश्यक आहे. केवळ वेतन आणि उत्पन्ना या निकषांवर अन्य मागासवर्गीयांच्या मुलांना नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या त्यावेळी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय लागू करण्यात अनेक व्यवहारी अडचणी आहेत. त्यामुळे स्थगिती देण्यात यावी, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. मात्र, ते न्यायालयाने मान्य करण्यास सध्यातरी नकार दिल्याचे दिसून येते.
अडचणी काय आहेत...
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे 948 उमेदवार असून त्यांना सेवेत सामावून घेण्यास केंद्र सरकार सज्ज आहे. या उमेदवारांच्या सेवा वाटपाची सज्जता करण्यात येत आहे. सेवा वाटप करताना ते जुन्या नियमांच्या अनुसार करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च या दिवशी दिलेल्या निर्णयानुसार क्रिमीं लेअर ठरविताना वेतन आणि उत्पन्न यांच्या समवेत अन्य निकषांचाही उपयोग करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत जटील आहे. त्यामुळे सध्या निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांच्या सेवा वाटपावर होईल. तसेच सर्व राज्यसरकारांच्या नोकर भरती प्रक्रियेवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. हे टाळण्यासाठी 11 मार्चच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे.