‘स्थानिक स्वराज्य’वरील प्रशासक नियुक्ती रद्द करण्यास नकार

उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या 71 याचिका निकाली

बेंगळूर : राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सरकारने नेमणूक केलेल्या प्रशासकांची नियुक्ती रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या संदर्भात 71 रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी करून त्या निकाली काढल्या. कार्यकाळ संपल्याने राज्यातील अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्य सरकारने प्रशासन नेमले आहेत. या नियुक्त्या रद्द करून निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी अनेकांनी उच्च न्यायालयात केली होती. प्रशासक नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या 71 रिट याचिका सोमवारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

सरकारने कार्यकाळ संपलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांवर प्रशासकांची नेमणूक केली होती. वॉर्डांच्या पुनर्रचनेसाठी 150 दिवसांची आवश्यकता असल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. संविधानाच्या कलम 243(यू) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कार्यकाळ 5 वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यमान सदस्य आणि अध्यक्षांचे अधिकार संपुष्टात येतात. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. सरकारच्यावतीने अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल प्रतिमा होन्नापूर यांनी युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रशासकांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे.