सहकारी पत पुरवठा प्रणालीत सुधारणा आवश्यक

पीक कर्ज हे बँका आणि सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अल्पकालीन कर्ज आहे. कर्जाची रक्कम सुधारित बियाणे, खते, यंत्रसामग्री इत्यादी खरेदी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. शेती हे प्राधान्य क्षेत्र असल्याने पीक कर्ज दिले जाते. पीक उत्पादनानंतर कर्जाची परतफेड सहसा एकाच हप्त्यात केली जाते. पीक कर्ज हे एक सुरक्षित कर्ज आहे आणि व्याज अर्धवार्षिक आधारावर साध्या व्याजदराने डेबिट केले जाते. कोणत्याही कर्जदात्या आणि सहकारी संस्थांनी दिलेले कर्ज नाबार्डद्वारे पुनर्वित्त केले जाऊ शकते.

शेतकऱ्यांना शेतीच्या प्रयत्नांमध्ये मदत करण्यासाठी अनेक ऑफर आणि फायदे दिले जातात. त्यांना सिंचन, जमीन कर्ज, आधुनिक उपकरणे खरेदी, पशुधन खरेदी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पीक कर्जे यामध्ये मदतीची आवश्यकता असते. पीक कर्जांना ‘हंगामी शेती’ कामांसाठी अल्पकालीन कर्जे देखील म्हणतात. हंगामी कृषी कामांमध्ये विविध पिके वाढवण्याच्या प्रक्रियेत केल्या जाणाऱ्या आणि हंगामानुसार वारंवार होणाऱ्या अशा क्रियाकलापांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, पेरणीसाठी जमीन नांगरणे आणि तयार करणे, तण काढणे आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्लागवड करणे, बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी इनपुट मिळवणे आणि वापरणे, पिके वाढवण्यासाठी आणि कापणीसाठी शेतातील सर्व कामांसाठी कामगारांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे, पिके कापणी होईपर्यंत जमिनीवर पिके वाढवण्यासाठी चालू खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक असलेले कर्ज उत्पादन किंवा अल्पकालीन कर्ज म्हणून समजले जाते. भारतात, पीक कर्जाचा उगम कृषी वित्तपुरवठ्याच्या शिफारशींपासून होतो. 1944 मध्ये भारत सरकारने डॉ. डी. आर. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या उपसमित्यांनी सर्व कर्ज-पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे कर्ज देण्याच्या संदर्भात सहकारी कर्ज रचनेचे मूल्यांकन केले. 1945 मध्ये श्री. आर. जी. सरैया यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी नियोजन समितीनेही या संदर्भात गाडगीळ समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिली. भारतीय शेतीमध्ये पीक कर्जाची भूमिका महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, पीक कर्जाची संकल्पना आणि त्यांच्या गरजा, ते शेतकऱ्यांना कसे फायदेशीर आहे यांचा अभ्यास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पीक कर्जाचे हे पैसे शेतकऱ्यांकडे जात नाहीत तर पी.ए.सी.एस./बँकांकडे जातात.

शेतकऱ्यांची समस्या उत्पादकता आणि त्यांच्या पिकांच्या योग्य भावाची आहे. कर्ज योजनांचा कृषी उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर कोणताही परिणाम होत नाही. कर्जमाफी ‘रोग नाही तर लक्षणे बरी करत आहे’, याचा अर्थ शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारलेली नाही. तो अजूनही त्याच गोंधळात आहे आणि लवकरच तो पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात अडकेल. पीक कर्ज माफ करणे हे योग्य धोरण नाही. शेतीतील कोणत्याही आपत्तीसाठी ते अनेकदा रद्द केले जाईल. सर्व प्रकारच्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी शेतकरी निर्माण करणे हे शेतकरी समुदायाच्या दृष्टिकोन विकासासाठी सर्वोत्तम धोरण असेल. शेतकरी सतत कर्जबाजारीपणात अडकलेले असतात. बहुतेक शेतकरी कृषी कर्ज घेतात, कारण ते माफ केले जाईल कारण ही एक राजकीय रणनीती आहे. हे दुष्टचक्र कधीच संपणार नाही.

सहकारी संस्थांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्ज प्रणालीच्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांना 15 महिन्यांच्या आत पीक कर्ज परत करावे लागते. सर्व पिकांसाठी परतफेडीचा कालावधी साधारणपणे 12 महिने असतो. तथापि, केळी, अननस, ऊस इत्यादी पिकांच्या बाबतीत, परतफेडीचा कालावधी 12 महिने ते 18 महिन्यांच्या दरम्यान असू शकतो. परंतु सहकारी पतसंस्था वर्षाच्या ऑगस्टमध्येच कर्ज वसूल करत असतात. ते फक्त जुन्याचे नवीन कर्जामध्ये नूतनीकरण केले जाते. कर्जाची रक्कम लागवड क्षेत्र आणि लागवडीच्या प्रकारानुसार निश्चित केली जाते. जिल्हा तांत्रिक समिती (अण्) त्या विशिष्ट क्षेत्रातील प्रत्येक पिकासाठी आवश्यक असलेल्या वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण निश्चित करते. कर्जाची रक्कम त्या अहवालावर आधारित असते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक दर तीन वर्षांनी शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या पीक कर्जाची रक्कम ठरवते. बँका स्वत:हून दर ठरवतात. काही खाजगी बँका प्रति एकर जास्त कर्ज देतात.

सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत केसीसी कर्ज मर्यादा 3 लाखांवरून रुपये 5 लाख करण्यात आली आहे, ज्यामुळे केसीसीद्वारे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्जदारासाठी तारण-मुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा रु. 2 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. सरकार बँकांना 1.5 टक्के व्याज अनुदान देते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के होतो. कर्जाची त्वरित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के प्रोत्साहन देखील दिले जाते. जन समर्थ पोर्टल सरकारी कर्ज योजनांना जोडण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रदान करते आणि अनेक बँकांनी कर्ज अर्जांच्या डिजिटल प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन

प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहेत. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासारख्या संलग्न उपक्रमांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केसीसी योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. वैयक्तिक, संयुक्त कर्जदार, भाडेकरू शेतकरी, तोंडी भाडेपट्टेदार, भागधारक, स्वयंसहाय्यता गट आणि संयुक्त दायित्व गट यासह सर्व शेतकरी केसीसी कर्जासाठी पात्र आहेत. टाय-अप व्यवस्था अंतर्गत रु.3 लाखांपेक्षा जास्त आणि टाय-अप व्यवस्थाशिवाय रु. 2 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी, शेतकऱ्यांना तारण सुरक्षा प्रदान करावी लागू शकते. पीक कर्जाचा परतफेड कालावधी सामान्यत: एक वर्षापर्यंत असतो, जो अपेक्षित कापणी आणि विपणन कालावधीवर आधारित बँक ठरवते. परंतु क्रेडिट संस्थांना केसीसी कर्ज प्रणालीमध्ये रस नाही.

पीक कर्जांना सरकारचा मोठा पाठिंबा आहे. नाबार्ड ग्रामीण भागातील सहकारी बँका आणि व्यावसायिक बँकांना शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी पुनर्वित्त पुरवते. 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी व्याजदर 9 टक्के निश्चित केला आहे. सरकार 2 टक्के व्याज सवलत देते, ज्यामुळे प्रभावी व्याजदर 7 टक्केपर्यंत कमी होतो. शिवाय, चांगली पत असलेल्या आणि कर्ज वाटपाच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के व्याज सवलत दिली जाते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष व्याजदर 4 टक्केपर्यंत कमी होतो. 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी, व्याजदर आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बँकांच्या कर्ज दरांवर आधारित असतात. कर्ज परतफेडीची अंतिम मुदत 30 जून 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

अपेक्षित पीक आणि पिकांच्या विपणन कालावधीनुसार बँकेकडून परतफेडीचा कालावधी निश्चित केला जातो. नियमित पिकांसाठी हा कालावधी सामान्यत: 1 वर्ष आणि ऊस, केळी, अननस इत्यादी पिकांसाठी 18 महिने निश्चित केला जातो. तथापि, वार्षिक आढावा घेतला जातो आणि ग्राहकांच्या गरजांनुसार क्रेडिट मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. शेवटच्या तारखेपूर्वी पीक कर्जाची रक्कम परतफेड करावी लागते. अन्यथा व्याजदराचा बाजारभाव लागू केला जातो. या भीतीने काही शेतकरी कर्ज परतफेडीसाठी स्थानिक सावकारांकडे धाव घेतात. रक्कम परतफेड केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत पीक कर्जाचे नूतनीकरण केले जाते. सावकार या कालावधीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात व्याजदर आकारतात. नवीन कर्ज घेतल्यानंतर कर्जाची रक्कम थेट सावकारांकडे जाते. असे सावकार हे सहकारी संस्थांचे सचिव आणि अध्यक्षांशी जोडलेल्या स्थानिक गावातील असतात. या प्रकारचे व्यवहार बेमालुमपणे केले जातात. ही व्यवसाय करण्याची एक कला आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ नुसार कृषी पतसंस्थांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, भारत सरकारने 29 जून 2022 रोजी 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी केंद्र प्रायोजित प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात 63000 कृषी पतसंस्थांना लाभ मिळण्याचे उद्दिष्ट होते, ज्याचा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च 2516 कोटी रुपये होता. या प्रकल्पात सर्व कार्यात्मक कृषी पतसंस्थांना एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग आधारित कॉमन

सॉफ्टवेअरमध्ये आणणे, त्यांना राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकाद्वारे नाबार्डशी जोडणे समाविष्ट आहे. या योजनेला सहकार मंत्रालयाकडून निधी दिला जातो आणि नाबार्ड ही त्यासाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. यामुळे संस्थांमधील गैरप्रकार कमी होतील.

जुन्या कर्जांचे नवीन कर्जात रूपांतर करणे ही सोसायटीची एक रणनीती आहे. 31 ऑगस्टच्या आत कर्ज फेडणे ही शून्य व्याजदराची अंतिम मुदत आहे. त्यापुढे 12 टक्के व्याजदर आकारला जातो. शेतकऱ्यांना या वेळेत कर्ज फेडण्यास संघर्ष करावा लागतो. परिणामी, अडचणी सोडवण्यासाठी सावकार पुढे येतात. कर्ज फेडताना नवीन कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्त व्याज द्यावे लागते. जुन्याचे नवे करणे ही शेतकऱ्यांची नेहमीची पद्धत आहे. त्यामुळे ते नेहमीच कर्जात बुडालेले राहतात. काही सुसंस्कृत शेतकरी पी.ए.सी.एस. कडून कर्ज घेतात आणि ते त्याच सोसायटीमध्ये मुदत ठेवीत ठेवतात.

शेतकरी सुमारे 10 ते 11 टक्के व्याजदर मिळवतात. नवीन सहकारी धोरणामुळे पी. ए. सी.एस.च्या वाढीसाठी चांगले काम होईल. जर त्यांना सहकारी ग्रामीण बँका म्हणून वागवले तर ते अधिक चांगले काम करतील. परंतु आर.बी.आय. बँकिंग व्यवसाय करण्याची परवानगी देत नाही. काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूर डी.सी.सी.बी.ने काही पी.ए.सी.एस. ला मिनी किसान बँकांमध्ये रूपांतरित केले होते. सुरुवातीला ही संख्या फक्त सहा होती. नंतर ही संख्या 46 वर गेली. हे एम.के.बी. चांगले काम करत होते. बँक व्यवसायात योगदान देत असल्याने त्यांनी वरच्या एजन्सीकडून घेतलेले कर्ज कमी झाले आहे.  एम.के.बी.चा व्यवसाय रद्द करण्यास भाग पाडले गेले.

- डॉ. वसंतराव जुगळे