For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

‘मुख्यमंत्री-पेट्रोलियम मंत्री’ भेटीनंतर रिफायनरी पुन्हा चर्चेत

06:24 AM Feb 05, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
‘मुख्यमंत्री पेट्रोलियम मंत्री’ भेटीनंतर रिफायनरी पुन्हा चर्चेत
Advertisement

येत्या 11 ते 14 फेब्रुवारीदरम्यान नवी दिल्ली येथे ‘इंडिया एनर्जी विक 2025’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीसंबंधीची थोडक्यात माहिती मुख्यमंत्र्यांनी छायाचित्रांसह आपल्या फेसबुक तसेच ट्विटरवर सार्वत्रिक केली. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या माहितीत त्यांनी कोकण रिफायनरीसंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे साहजिकच रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा आता नव्याने चर्चेत आला आहे.

Advertisement

कोकणात रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग भागात सडे म्हणजे डोंगरमाथ्यावर जांभा खडकाची विस्तृत पठारं आहेत. सद्यस्थितीत यातल्याच बारसूच्या पठारावर रिफायनरी म्हणजे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हे बारसू गाव रत्नागिरीतल्या राजापूरपासून रस्त्याने साधारण 13 किलोमीटर अंतरावर आहे. हा परिसर समुद्रकिनाऱ्यापासून साधारण 10 ते 15 किलोमीटर आतमध्ये आहे. विशेष म्हणजे चांगली खोली असलेली विजयदुर्गसारखे बंदर येथूनच जवळ आहे. 2015 साली  या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. इंधनासोबतच अन्य पेट्रोकेमिकल्सची निर्मितीही त्यातून केली जाणार होती. पुढे वेस्ट कोस्ट रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट असं त्याचं नामकरण झालं आणि ही जगातली सर्वात मोठी रिफायनरी असेल, अशी घोषणा करण्यात आली. दरवर्षी 6 कोटी मेट्रीक टन तेल उत्पादनाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 3 लाख कोटी रुपये इतका येईल, असे तेव्हा सांगण्यात आलं होतं. या प्रकल्पासाठी आधी रत्नागिरीतील नाणारमध्ये 14 हजार एकर जागा अधिग्रहित केली जाणार होती. पण विरोधानंतर हा प्रकल्प साधारण 15 किलोमीटर उत्तरेला बारसू येथे हलवण्यात आला. तसेच प्रकल्पाची क्षमता कमी करून तो 6 हजार 200 एकर एवढ्या जमिनीवर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तळकोकणातला हा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो. इथे रिफायनरी आली तर निसर्गाचा ऱ्हास होईल. हा प्रकल्प कोकणचा विनाश करेल. विशेषत: आंबा, नारळ, पोफळी, काजू, सुपारीच्या बागांना या प्रकल्पामुळे झळ पोहोचेल. समुद्रकिनाऱ्यांचे सौंदर्य बिघडण्याबरोबरच येथील मासेमारी व पर्यटन व्यवसायाचे मोठे नुकसान होईल. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती लोकांना वाटते आहे. शिवाय इथल्या सड्यांवरच्या कातळशिल्पांचे अस्तित्व धोक्यात येऊन या ऐतिहासिक ठेव्याचं नुकसान होईल, हा मुद्दासुद्धा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा प्रकल्पाला ठाम विरोध आहे. दुसरीकडे रिफायनरी समर्थकांच्या मते, मुळात भारत जगातील तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार देश आहे. देशातील वाढती उर्जेची गरज पाहता प्रस्तावित रिफायनरी होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल आणि त्यामुळे कोकणातील बेरोजगारी दूर करण्यास या प्रकल्पाची मदत होईल. रोजगारासाठी कोकणातून पुणे, मुंबई यासारख्या मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल. कोकणातील बंद घरे उघडतील, असा दावा प्रकल्प समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, 23 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. लोकसभेतील पिछेहाटीनंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाले. कोकणातही महायुतीने मोठी बाजी मारली. या निकालानंतर लगेचच रिफायनरी समर्थकांनी रिफायनरीचा आग्रह धरायला सुरुवात केली आहे. सर्वप्रथम भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी सिंधुदुर्गात रिफायनरीसाठी महायुती सरकारकडे आग्रही राहणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर 27 नोव्हेंबरला विल्ये (नाणार) दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक समितीने राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प विजयदुर्ग बंदरासह नाणार परिसरात व्हावा, यासाठी सरकारकडे आग्रह धरणार असल्याची भूमिका मांडली. रिफायनरी व्हावी, यासाठी महायुतीच्या कोकणातील सर्व नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारला शेतकऱ्यांची हजारो एकर संमतीपत्रे शासनाला सादर केली जातील, असे या समितीमार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. याचदरम्यान प्रसारमाध्यमांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची यासंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ‘रिफायनरीबाबत आमची भूमिका नेहमीच स्थानिकांसोबत होती आणि यापुढेही असेल. ग्रामस्थांना प्रकल्प काय आहे हे पटवून देऊ. त्यांना प्रकल्प हवा असेल तर होईल. नको असेल तर त्याबाबत विचार केला जाईल’ असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तर राजापूरचे नवनिर्वाचित आमदार तथा उदय सामंत यांचे ज्येष्ठ बंधू किरण सामंत यांनी ग्रामस्थांसमवेतच्या बैठकीत ‘रिफायनरीचा विषय संपलाय’ असे महत्वपूर्ण विधान केले होते. स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा विरोध असेल तर रिफायनरी प्रकल्प होणार नाही, अशी आपली सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. रिफायनरीचा विषय संपला असून या भागात पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. या प्रकल्पांचे ग्रामस्थांनी स्वागत करावे, असे आवाहन किरण सामंत यांनी जनतेला केले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात रिफायनरी ‘हवी की नको’ या बाबत सामंत बंधूंची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची असताना रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या आक्रमक शैलीत ‘कंपन्या तयार असल्यास विरोधाची पर्वा न करता बारसू रिफायनरी 100 टक्के कार्यान्वित करणार’ असा विश्वास व्यक्त केला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर रिफायनरीबाबत स्थानिक नेत्यांच्या या भूमिका ताज्या असताना आठवडाभरापूर्वीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांची मुंबईत पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी रत्नागिरीतील रिफायनरीचा आकार अव्यवहार्य आहे. तेथे 60 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष एवढ्या क्षमतेचा रिफायनरी प्रकल्प उभारणे उचित ठरणार नाही. देशभरातच काय तर जगात 60 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढ्या क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे यावर पर्याय म्हणून त्याचे तीन भाग करून देशभरात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रकल्प सुरू करावेत, असा केंद्र शासनाचा विचार आहे. सध्याच्या प्रस्तावित जागी एक तृतीयांश आकारात रिफायनरी होऊ शकेल, असे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर काही दिवसातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन पेट्रोलियम मंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी कोकण रिफायनरीबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे त्यांनी फेसबुक, ट्विटरवरून जाहीर केले. मात्र या बाबतची अधिक तपशीलवार माहिती त्यांनी दिलेली नाही. परंतु रिफायनरीबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय, यासंदर्भात वेगवेगळ्या तर्कवितर्कांना चालना मिळाली आहे. एकूणच फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा एकदा प्रकल्पाबाबतच्या हालचालींना वेग आलेला दिसतो. मात्र यावेळेस कुठलीही घाई-गडबड न करता अतिशय सावधपणे रिफायनरीचा विषय हाताळला जातोय, असे एकंदर दिसतेय. सरकारमधील जबाबदार व्यक्तींकडून प्रकल्पाबाबत फार मोठी वाच्यता होताना दिसत नाहीये. अतिशय शांतपणे विचारविनिमय करूनच रिफायनरीबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे राजापूर तालुक्यातील बारसू किंवा नाणार येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय? हा प्रकल्प खरंच येथे साकारला जाणार की अन्य राज्यांमध्ये हलवला जाणार, याविषयीची उत्सुकता आता वाढली आहे.

Advertisement

महेंद्र पराडकर

Advertisement
Tags :

.