कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

आशा कर्मचाऱ्यांच्या युनिफॉर्म भत्त्यामध्ये कपात

04:13 PM Mar 17, 2025 IST | Pooja Marathe
Advertisement

गेल्या ४ वर्षांपासून मातृ वंदना योजनेअंतर्गत आशांचे मानधन रखडले ; जिल्हा प्रशासनास निवेदन

Advertisement

कोल्हापूरः (शिरोळ)

Advertisement

कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या ४ वर्षापासून मातृ वंदना योजने अंतर्गत आशां कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले, असून मानधन रक्कम मिळावी. यासह विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत कोल्हापूर येथील जिल्हा प्रशासन अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देवून अधिक्रायांशी चर्चा करण्यात आली.

दरम्यान संघटनेच्या राज्य समन्वयक नेत्रदिपा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी सुजाता पाटील, स्वाती पाटील, मंदाकिनी कोडक, माया पाटील, पद्मा दुर्गुळे, छाया तिरुके, शबाना पाटणकर, काजल पटेल, स्नेहा तोरस्कर राणी खोत,अनिता रावण आदिनी चर्चेत सहभाग घेतला. सकारात्मक चर्चेतून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ पिंपळे यांनी आशा गटप्रवर्तक कर्मच्रायांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

यावेळी थकीत मानधन त्वरित अदा करण्यात यावे. याबाबत राज्य सरकारचे ३ महिन्याचे १० हजार प्रमाणे डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी अखेर पर्यंतचे मानधन आठवड्याभरात आशा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार असून त्याची अंमलबजावणी व्हावी, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, यादीप्रमाणे मयत, स्थलांतरित ,विवाहित व इतरांची यादी करून भारत गोल्डन कार्ड कामे, मातृ वंदना विभागाकडे एप्रिल महिन्यापासून वर्ग होणार असून त्या अनुषंगाने आशांचे मातृ वंदना फॉर्म भरलेले पेंडिंग मानधन मार्चअखेर वर्ग करण्यासाठी त्याचा पाठपुरावा राज्य व केंद्र सरकारकडे करण्यात यावा अशी चर्चा झाली. त्याचबरोबर ही योजना आशाकडेच राहावी याबाबतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

दरवर्षी आशाना २ युनिफॉर्मचे खरेदीसाठी १२०० रुपये प्रमाणे रक्कम देण्यात येतात. मात्र या वर्षी फक्त ६०० रुपयेच मंजूर करण्यात आले आहे. एकीकडे मानधन वाढवायचे दुसरीकडे हळूहळू वेगवेगळ्या बाबीवर कपात करायचे हे धोरण अन्यायकारक असून यावर प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी करण्यात आली.

Advertisement
Tags :
#tarun_bharat_news#tarunbharat_official#tarunbharatSocialMedia
Next Article