समलिंगी विवाहासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या

निर्णयात काहीही गैर नसल्याचा ‘सर्वोच्च’ निर्वाळा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

समलैंगिक विवाहाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय, न्यायालयाने निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकादेखील फेटाळल्या आहेत. या याचिकांवर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय दिला. यापूर्वी देण्यात आलेल्या निकालामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही आणि निर्णयात मांडण्यात आलेली मते कायद्यानुसार योग्य आहेत. साहजिकच त्यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप समर्थनीय नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

17 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेल्या निर्णयात आपण समलैंगिक विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही. कारण हा संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्टपणे म्हटले होते. तथापि, समलिंगी जोडप्यांना सामाजिक आणि कायदेशीर हक्क प्रदान करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता.

या निकालानुसार, रेकॉर्डवर कोणतीही त्रुटी आढळत नाही आणि निकालात व्यक्त केलेले विचार कायद्यानुसार असल्यामुळे कोणताही हस्तक्षेप समर्थनीय नाही, असे मत गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. यापूर्वीच्या निकालावेळी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी समलैंगिक भागीदारीला मान्यता देण्याची बाजू मांडली होती. तसेच संबंधित जोडप्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भेदभाव विरोधी कायदे करणे आवश्यक असून त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती.