इलेक्टोरल बाँडप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

इलेक्टोरल बाँडसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी योग्य नव्हते असे सांगत न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सदर याचिकेत करण्यात आली आहे. अॅड. मॅथ्यूज जे. नेदुमपारा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयाने हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याचे मान्य करूनही त्याची दखल घेण्यात अपयश आले. याचिकाकर्त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट नुकसानीचा दावा केलेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय व्हायला नको होता, असे मत याचिकेत नोंदवण्यात आले आहे. जनतेचे मत वेगळे असू शकते याकडे लक्ष देण्यातही न्यायालय मागे पडल्याचे ते म्हणाले. या योजनेला बहुधा देशातील बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा असल्यामुळे जनहित याचिकांसोबतच लोकांचे मतही ऐकायला हवे होते. जनतेची बाजू जाणून घेणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असल्यामुळे कार्यवाहीचे प्रातिनिधिक कार्यवाहीत रूपांतर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या बाबतीत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला होता. माहितीचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले. हा युक्तिवाद करून सर्वोच्च न्यायालयाला कलम 32 अन्वये या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना राजकीय पक्षांना देणग्यांसाठीची इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या योजनेशी संबंधित संपूर्ण डेटा एसबीआयने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. तसेच सदर डाटा निवडणूक आयोगानेही तत्काळ आपल्या वेबसाईटवर सार्वजनिक केल्यानंतर इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्यांची संपूर्ण यादी समोर आली होती. इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्या अनेक बड्या ग्राहकांची नावे समोर आल्यावर विरोधकांनी भाजपवर हल्लाबोल केला होता. मात्र, एकूण यादी पाहता भाजप आणि काँग्रेससोबत अन्य प्रादेशिक पक्षांनाही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळाल्याचे दिसून येत आहे.