फेरतपासणीचा फेर

बिहारमधील वादग्रस्त मतदारयादी पडताळणी कार्यक्रमानंतर आता देशातील 12 राज्यांमध्येदेखील ही मोहीम राबविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. मतदायाद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याबरोबरच दुऊस्त्या वा सुधारणांकरिता मतदार फेरतपासणी आवश्यकच ठरते. किंबहुना, या प्रक्रियेमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ न देता यात पारदर्शकता ठेवणे, ही आयोगाची सर्वांत मोठी जबाबदारी असेल. बिहारसारख्या राज्यामध्ये अलीकडेच मतदारयादी फेरतपासणी करण्यात आली. मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, त्यातील त्रुटी दूर व्हाव्यात, बोगस मतदानाला आळा बसावा, यासाठी या दृष्टीने आयोगाकडून काही उपाययोजना होत असतील, तर त्यात काही गैर नाही. मृत, दुबार वा बोगस नावे वगळणे हे योग्यच. परंतु, अशा उपाययोजना करताना तारतम्यही बाळगावे लागते. बिहारमध्ये ते बाळगण्यात आले का, हा अजूनही प्रश्नच आहे. बिहारमध्ये यादीतून 65 लाख लोकांना बाहेर काढण्यात आल्याचा मुद्दा बराच गाजला. हजारो नावांची पुनर्तपासणी झाली. पण, काही ठिकाणी मतदारांची नावेच गायब झाल्याच्या तक्रारी आल्या. त्यावर विरोधकांकडूनही आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे एकूणच या प्रक्रियेबाबत काहीसे संभ्रमाचे वातावरण राहिल्याचे दिसून आले. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश. देशात 95 कोटीहून अधिक मतदार असल्याचे सांगण्यात येते. स्वाभाविकच मतदारयादी तयार करणे, हेही शिवधनुष्य पेलण्यासारखे होय. प्रत्येक निवडणुकीत वा मतदान प्रक्रियेदरम्यान मतदारांकडून तक्रारी येतच असतात. नाव यादीत नसल्याने अनेकांना मतदान करता येत नाही. तर काही ठिकाणी मृतांची नावे कायम राहतात. तर काही ठिकाणी एका मतदाराची विविध ठिकाणी नावे असतात. त्यांच्या नावावर कित्येकदा बोगस मतदानही होते. हे सगळे टाळण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या फेरतपासणीत काही उणिवा राहू शकतात. पण, या उणिवा मोठ्या प्रमाणात असतील, तर सर्वसामान्यांच्या मनात शंकेला जागा राहतेच. निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभेची असो वा लोकसभेची. निवडणुकीत प्रत्येक मताला महत्त्व असते. त्यामुळे यादीतून लाखो नावे वगळली जात असतील, तर त्याबाबत शंका कुशंका निर्माण होणे, हे स्वाभाविक ठरते. हे बघता तपासणी अतिशय काटेकोर असायला हवी. बोगस मतदान होऊ नये म्हणून एखाद्या खऱ्याखुऱ्या मतदाराचे नाव वगळणे न्याय नाही, याचे भान हवे. हे बघता बिहारच्या मतदारयादी फेरपडताळणीपासून धडा घेत आयोगाने 12 राज्यांच्या तपासणीवेळी योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. दुसऱ्या टप्प्यात अंदमान-निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पदुच्चेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये तपासणी होत आहे. हा देशातील 2002-04 नंतरचा सर्वांत मोठा मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रम असेल. प्रत्येक पात्र उमेदवाराचे नाव यादीत असावे आणि अपात्र नावे वगळली जावीत, हाच या मोहिमेचा उद्देश आहे. स्थलांतर, नागरीकरण आणि लोकसंख्येतील बदलांमुळे अनेक राज्यांतील मतदार याद्या कालबाह्या झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या असून, मतदारयाद्या अद्ययावत कराव्या लागत आहेत, असे आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी म्हटले आहे. आयोगाचा हा उद्देश रास्तच असून, त्यानुसार आयोग प्रामाणिकपणेच काम करेल, अशी प्रत्येकाला अपेक्षा असेल. बिहारमध्ये मतदारांचे अर्ज भरून घेताना मागितलेल्या दस्तऐवजांमुळे गेंधळ झाला होता. स्वत: याची कबुली ज्ञानेशकुमार यांनी दिली. आता तब्बल 51 कोटी मतदारांची फेरतपासणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे कशी आणि काय दक्षता घ्यायला पाहिजे, यावर आत्तापासूनच आयोगाने काम केले पाहिजे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त व घटनात्मक संस्था आहे आणि या संस्थेने घटनात्मक चौकटीतच काम केले पाहिजे. तथापि, अधूनमधून या संस्थेच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप घेतले जातात. मुख्य म्हणजे ही संस्था सरकारच्या हातातील बाहुले तर नाही ना, असा संशय व्यक्त करण्यात येतो. निवडणूक आयोगासारख्या लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्थेबद्दल अशी शंका निर्माण होणे, हे चांगले लक्षण नाही. खरे तर अलीकडे सातत्याने मतचोरीसह विविध मुद्द्यांवर या संस्थेला प्रश्न विचारले जात आहेत. वास्तविक आयोगानेही यावर समाधानकारक उत्तरे दिलेली दिसत नाहीत. मतदानयंत्राबद्दल कुणी सवाल करीत असेल, तर त्याच्यासमोरही पुराव्यासह सादरीकरण व्हायला पाहिजे. मात्र, यामध्ये कुठेतरी ही संस्था कमी पडते का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. तृणमूल काँग्र्रे्रस व द्रमुकनेही फेरतपासणीला विरोध केला आहे. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे असतात. सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता गाजवताना केवळ दडपशाही करणे लोकशाहीमध्ये बसत नाही. तसे विरोधकांनीही विरोधाला विरोध करणे योग्य नाही. म्हणून फेरतपासणी मोहिमेत विरोधकांनीही आयोगाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर आयोगानेही विरोधकांना विश्वासात घ्यायला हवे. आयोग कुणाचा बटीक नाही. सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही आम्हाला सारखेच आहेत. आम्हाला केवळ पारदर्शकपणे तपासणी मोहीम राबवण्यात रस आहे, हे निवडणूक आयोगाने विरोधकांना पटवून द्यायला हवे. मागच्या काही दिवसांत विरोधकांनी आरोप करायचे आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्याची उत्तरे द्यायची, असा खेळ सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेबद्दल आणखीनच संशयाचे वातावरण तयार होत असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच विरोधकांच्या प्रश्नांची सत्ताधाऱ्यांनी नव्हे, तर आयोगानेच उत्तरे द्यायला हवीत.