आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीला प्रारंभ

यावेळीही रेपो दरात बदल अपेक्षित नाही : सध्याचा दर 6.50 टक्क्यांवर

मुंबई :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक (3 एप्रिल) सुरू झाली आहे. ही बैठक 5 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षातील ही पहिली बैठक आहे. तज्ञांच्या मते, आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. सध्या रेपो दर 6.50 टक्केवर कायम आहे. आरबीआयने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या यापूर्वीच्या बैठकीत व्याजदरात वाढ केली नव्हती.

या आर्थिक वर्षात रेपो दरात 6 वेळा 2.50 टक्केने वाढ

चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिल-2022 मध्ये झाली. तेव्हा आरबीआयने रेपो दर 4 टक्केवर स्थिर ठेवला होता, पण 2 आणि 3 मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावून आरबीआयने रेपो रेट 0.40 टक्केने वाढवून 4.40 टक्के केला.

रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020 नंतर झाला. त्यानंतर 6 ते 8 जून या कालावधीत झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40 टक्केवरून 4.90 टक्के झाला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये 0.50 टक्केने वाढवून रेपो दर 5.40 टक्केवर नेला. सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 5.90 टक्केपर्यंत वाढले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये व्याजदर 6.25 टक्केवर पोहोचले. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी शेवटची पतधोरण बैठक फेब्रुवारीमध्ये झाली होती, ज्यामध्ये व्याजदर 6.25 टक्केवरून 6.50 टक्के करण्यात आले होते.

आरबीआय रेपोदर का वाढवते किंवा कमी करते?

आरबीआयकडे रेपो रेटच्या रूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा आरबीआय रेपोदर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर रेपो दर जास्त असेल तर आरबीआयकडून बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी होईल. जर पैशाचा प्रवाह कमी झाला तर मागणी कमी होईल आणि महागाई कमी होईल.

रिव्हर्स रेपोत वाढ किंवा घट झाल्यावर काय?

रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा आरबीआयला बाजारातून तरलता कमी करावी लागते तेव्हा ते रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. बँका आरबीआयकडे असलेल्या त्यांच्या होल्डिंग्सवर व्याज मिळवून याचा फायदा घेतात. अर्थव्यवस्थेतील उच्च चलनवाढीच्या काळात आरबीआय रिव्हर्स रेपोदर वाढवते. त्यामुळे ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे निधी कमी आहे.