आरबीआय रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्म होणार सुरु

ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आरबीआयचे पाऊल

वृत्तसंस्था/ मुंबई

डिजिटल पेमेंटशी संबंधित फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली एक नवीन प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. त्याला डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म (डीपीआय) असे नाव आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमात प्रमुख सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांना सामील करण्यात आले आहे. हे प्लॅटफॉर्म डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) म्हणून विकसित केले जाईल. डिजिटल व्यवहारांमध्ये फसवणूक रोखणे आणि जोखीम व्यवस्थापन सुधारणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. डीपीआयपीद्वारे, फसवणुकीशी संबंधित माहिती रिअल-टाइममध्ये सामायिक केली जाऊ शकते, ज्यामुळे वेळेत फसवे व्यवहार रोखले जाऊ शकतात. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आर्थिक फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची तयारी करत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या मदतीने या प्लॅटफॉर्मची संस्थात्मक रचना तयार केली जाईल.

या महिन्याच्या सुरुवातीला या विषयावर एक उच्चस्तरीय बैठकही झाली होती, ज्यामध्ये वरिष्ठ बँक अधिकारी, आरबीआय अधिकारी आणि इतर भागधारक उपस्थित होते. बैठकीचा उद्देश या प्लॅटफॉर्मची रूपरेषा अंतिम करणे हा होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा मुद्दा सरकार आणि आरबीआय दोघांसाठीही प्राधान्याचा आहे. पुढील काही महिन्यात हे प्लॅटफॉर्म सुरू होण्याची शक्यता आहे.

जेव्हा प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे कार्यरत होईल, तेव्हा ते कोणत्याही संभाव्य धोक्यांची किंवा फसवणूक ओळखण्यासाठी वेगवेगळ्या स्त्राsतांकडून डेटा गोळा करेल आणि त्याचे विश्लेषण करेल. प्लॅटफॉर्म रिअल-टाइममध्ये डेटा शेअर करेल, ज्यामुळे फसवणूक रोखली जाईल आणि व्यवहार सुरक्षित होतील. रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (आरबीआयएच) द्वारे डीपीआयपीचा एक नमुना तयार केला जात आहे. यासाठी आरबीआयएच पाच ते दहा बँकांसोबत काम करत आहे.

फसवणूक रोखण्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार

पेमेंट फसवणूक रोखण्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करेल.

जून 2024 मध्ये आरबीआयने या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबत एक समिती स्थापन केली हे महत्त्वाचे आहे.

फसवणूक प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ

आरबीआयच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या कालावधीत, फसवणुकीत गुंतलेली एकूण रक्कम जवळजवळ तिप्पट होऊन 36,014 कोटी रुपये झाली, जी गेल्या वर्षी 12,230 कोटी रुपये होती. अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या वर्षी 25,667 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या घटना नोंदवल्या आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या 9,254 कोटी रुपयांच्या तुलनेत जवळजवळ तिप्पट आहे.