आरबीआयकडून केंद्राला भरघोस लाभांश

आजवरचा सर्वाधिक 2.11 लाख कोटीचा लाभांश मंजूर : मागील वर्षापेक्षा खूपच मोठा आकडा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी 2023-24 साठी केंद्र सरकारला 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मंजुरी दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तुलनेत यंदा आरबीआयकडून दुप्पटीपेक्षा अधिक रकमेचा लाभांश केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहे. लाभांशापोटी मिळणारी ही रक्कम केंद्रासाठी दिलासादायी ठरणार असून त्यातून वित्तीय तूटीवर नियंत्रण मिळविण्यास मोलाची मदत होणे अपेक्षित आहे. लाभांशाचा निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 608 व्या बैठकीत घेण्यात आला.

संचालक मंडळाने 2023-24 या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अधिशेषातून 2,10,874 कोटी रुपये देण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे आरबीआयने एका निवेदनाद्वारे म्हटले आहे. आरबीआयने 2022-23 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला 87,416 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.  आरबीआयने 2023-24 लेखा वर्षासाठी जाहीर केलेला लाभांश हा सर्वाधिक ठरला आहे. यापूर्वी आरबीआयने 2018-19 आर्थिक वर्षासाठी 1,76,051 कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्र सरकारला दिला होता. कोरोना संकटापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात आरबीआयने केंद्र सरकारच्या तिजोरीला मोठा हातभार लावला होता.

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत 5.1 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य साधण्यासाठी आरबीआयची भरीव लाभांश रक्कम उपयुक्त ठरणार आहे. फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून 1.02 लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश उत्पन्नाचा अनुमान व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेकडून या अनुमानाच्या दुप्पट निधी सरकार मिळवू शकणार आहे.

संभाव्य जोखिमींचा विचार

आरबीआयच्या संचालक मंडळाने जागतिक आणि देशांतर्गत स्थितींसोबत यात आर्थिक आऊटलुकमध्ये येणाऱ्या जोखिमींना सामील केले आहे. आरबीआयच्या संचालक मंडळाने एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यानच्या रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावरही चर्चा केली. याचबरोबर 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि वित्तीय विवरणांना मंजुरी दिली आहे. 2018-19 ते 2021-22 या लेखा वर्षांमध्ये प्रचलित आर्थिक परिस्थिती आणि कोरोना महासाथीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार वाढण्यासाठी आणि एकूणच आर्थिक घडामोडींना पाठबळ म्हणून संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम संरक्षण कोष (सीआरबी) 5.50 टक्के राखण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात 2022-23 आर्थिक वर्षात सीआरबीचे प्रमाण 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. अर्थव्यवस्था मजबूत राहिल्याने संचालक मंडळाने 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी सीआरबीचे प्रमाण 6.50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

आरबीआयच्या संचालक मंडळाची बैठक

या बैठकीत डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. मायकल पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी. रवि शंकर, स्वामिनाथन जे आणि केंद्रीय संचालक मंडळाचे अन्य सदस्य सतीश मराठे, रेवती अय्यर, आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल, डॉ. रविंद्र ढोलकिया यांनी भाग घेतला आहे. बैठकीत आर्थिक विषयक विभागाचे सचिव अजय सेठ आणि वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ. विवेक जोशी देखील सामील झाले.