भारताच्या अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधार

वित्तवर्ष 2023-24 चा विकासदर 8.2 टक्के, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर, आज अर्थसंकल्प मांडणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये भारताचा विकासदर 8.2 टक्के राहिला आहे. हा दर अपेक्षेपेक्षाही अधिक आहे. आगामी आर्थिक वर्षातही हाच कल राहणार असून आता देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना संकटकाळातून पूर्णत: बाहेर आली आहे. देशात आर्थिक विकासाला पोषक वातावरण असून भविष्यकाळातही विकास जोमाने होत राहील, असा विश्वास आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी हा अहवाल सादर करण्यात येतो. आज 23 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक विकासाची गती वाढविणारी धोरणे लागू केली आहेत. तसेच स्थूल आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे. याचे परिणाम आता दिसून येऊ लागले असून अर्थव्यवस्थेत मोठ्या वेगाने सुधारणा होताना दिसत आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकास दराने अपेक्षेपेक्षाही मोठी झेप घेतली आहे. हा विकास दर जगात सर्वाधिक आहे. 2023 मध्ये जागतिक विकासात बरेच चढउतार पहावयास मिळाले होते. जगाचा सरासरी विकासदर 3.2 टक्के इतका राहिला. भारताने मात्र या दराच्या दुपटीहूनही अधिक विकास साधला असून धोरणांचा सुपरिणाम हाती येताना दिसून येतो, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.

सरकारकडून खर्चाला प्राधान्य

यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले. त्याचप्रमाणे खासगी गुंतवणुकीचा ओघही वाढता राहिला. त्यामुळे भांडवल निर्मिती सुस्थितीत राहिली. स्थूल स्थिर भांडवल निर्मितीच्या प्रमाणात 9 टक्के इतकी घसघशीत वाढ झाली. यापुढच्या काळातही खासगी कंपन्या आणि बँका यांच्या उत्पन्नांमध्ये अशीच वाढ होत राहील अशी अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते. 2023-2024 या आर्थिक वर्षात खासगी क्षेत्राचीही प्रगती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. 2022-2023 या आर्थिक वर्षात विकास दर 6.7 टक्के होता. तो आता 8.2 टक्के इतका वाढला आहे. यावरुन ही बाब सिद्ध होत आहे, असे या सर्वेक्षण अहवालात आकडेवारीच्या आधारावर स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महागाईचा दबाव मात्र कायम

अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा दबाव मात्र कायम आहे. महागाईला आंतरराष्ट्रीय कारणेही मोठ्या प्रमाणात उत्तरदायी आहेत. जगात होत असणारी युद्धे, पुरवठा साखळ्यांमध्ये येणारे व्यत्यय आणि अडथळे, गेल्यावर्षी मान्सूनच्या पावसाने घेतलेला आखडता हात यामुळे महागाईचे प्रमाण वाढले. तथापि, केंद्र सरकारने वेळीच केलेल्या प्रभावी उपाययोजनांमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापासून वाचविण्यात यश आले. 2023 च्या आर्थिक वर्षात महागाई दर 6.7 टक्के होता. आता तो 5.4 टक्के आहे, अशीही भलावण आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आली आहे.

सरकारची ‘बॅलन्सशीट’ सुदृढ

केंद्र सरकारने सार्वजनिक गुंतवणूक आणि भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात केला आहे. तरीही केंद्र सरकारची ‘बॅलन्सशीट’ आता सुदृढ अवस्थेत आहे. सुयोग्य आर्थिक धोरणांचा सातत्याने अवलंब केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारच्या खर्चात वाढ होण्यासमवेतच उत्पन्नातही वाढ झाली असून हाच कल आगामी वर्षांमध्येही असाच राहील असा विश्वास अहवालात आहे.

कृषीक्षेत्राचीही प्रगती

गेल्यावर्षी समाधानकारक मान्सून पाऊस झाला नसला तरीही कृषीक्षेत्राला मोठा फटका बसलेला नाही. या क्षेत्राची वाढ प्राप्त परिस्थितीत समाधानकारक म्हणावी लागेल. महत्वाच्या पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट किरकोळ आणि सहनीय होती. त्यामुळे अन्नधान्य पुरवठा समतोल होता, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

करसंकलनात मोठी वाढ

2004 च्या आर्थिक वर्षात करसंकलनातही मोठी वाढ दिसून आली आहे. प्राप्तीकर, कंपनीकर आणि इतर प्रत्यक्ष करांच्या संकलनाचे प्रमाण 9 ते 10 टक्क्यांनी वाढले आहे. वस्तू-सेवा कर आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाणही वाढते राहिल्याने उत्पन्नाची बाजू भक्कम राहिली असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्ष विकासदरात भक्कम वाढ

कोरोना काळातील संकटानंतर आता अर्थव्यवस्था सुदृढ गतीने वाढत आहे. निर्यातीमध्ये सुधारणा होण्याची आवश्यकता असली तरी, सेवांच्या निर्यातीचे प्रमाण समाधानकारक राहिले. वस्तूंची जागतिक मागणी मंद राहिल्याने वस्तू निर्यात दबावाखाली राहिली. वस्तुनिष्ठ किंवा प्रत्यक्ष विकासदर 2020 च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2024 च्या आर्थिक वर्षात 20 टक्के अधिक होता. कोरोना संकटकाळापासून आतापर्यंत अशी वाढ गाठणे केवळ काही मोजक्या बलाढ्या देशांनाच शक्य झाले आहे, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

दृष्टिक्षेपात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल

स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासदर

ड विद्यमान आर्थिक वर्षाचा संभाव्य विकासदर 6.5 ते 7 टक्के राहण्याची शक्यता. तर रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानानुसार महागाई दर 4.5 टक्के राहणे शक्य.

ड 2024 च्या वित्तवर्षातील आर्थिक विकास दर अपेक्षेहून जास्त 8.2 टक्के. कोरोना संकटाच्या काळातून आता अर्थव्यवस्था बाहेर. झपाट्याने प्रगतीची शक्यता.

महागाई आणि नियंत्रण

ड जागतिक परिस्थितीचा विचार करता महागाई दर नियंत्रणात. 2025 च्या आर्थिक वर्षात महागाईत आणखी घट होणे शक्य. 4.5 टक्के दराची अपेक्षा.

ड जगात चाललेली काही युद्धे, जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये येत असलेले अडथळे यांच्यावर मात करुन महागाई हाताबाहेर जाऊ न देण्यात मोठे यश.

रोजगार आणि कौशल्य विकास

ड नव्या रोजगारांमध्ये मोठी वाढ. रिव्हर्स मायग्रेशनमुळे कृषी क्षेत्रात रोजगारवाढ. कामगार क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अधिक वाढल्याने नवी रोजगारनिर्मिती शक्य.

ड कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने 2036 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती आवश्यक. सरकार, शिक्षणसंस्था, खासगी क्षेत्र समन्वय आवश्यक.

भारत आणि जागतिक व्यापार

ड सध्याच्या अस्थिर जागतिक काळातही भारताच्या जागतिक व्यापारात वृद्धी. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत व्यापारी तुटीत समाधानकारक घट. निर्यात समाधानकारक.

ड कर आणि बिगर कर असमतोलामुळे भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीत अडचणी. जागतिक बाजारपेठेत मागणी मंद. त्यामुळे वस्तू निर्यातीवर परिणाम.

सुसह्याता आणि सामाजिक क्षेत्र

ड समाजकल्याण आणि गरीबांच्या सबलीकरणाच्या आघाडीवर समाधानकारक प्रगती. दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी आणखी सामाजिक योजना आवश्यक.

ड अर्थव्यवस्थेत प्रगती असली तरी सर्वसमावेशक विकास आणि संपत्तीस्रोतांच्या उपलब्धतेचे आव्हान कायम. दुर्बल घटकांना अधिक प्राधान्य देण्याची आवश्यकता.

कृषी आणि लघुउद्योग

ड कृषी क्षेत्रात पीकविविधता आणि पर्यावरण संतुलनाची आवश्यकता. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादनवाढ साधण्यासाठी भरीव धोरणांद्वारे प्रयत्न.

ड मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना, तसेच कृषीक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमांमधून प्रयत्न. भांडवल पूर्तीसाठी अनेक योजना.

सेवा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र

ड सेवा क्षेत्राची उत्तम वाढ हा अर्थव्यवस्थेचा पाया ठरत आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचे मोठे योगदान. सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न हवेत.

ड पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे आर्थिक विकासात महत्वाचे योगदान. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे विकासदरात मोठी वाढ शक्य झाली.

ऊर्जा निर्मिती आणि हवामान

ड प्रदूषणवर्धक ऊर्जास्रोतांकडून पुनउ&पयोगी आणि पर्यावरण पूरक ऊर्जास्रोतांकडे जाण्याचा भारताचा निर्धार. या संबंधात जगाला दिलेले वचन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न.

ड कार्बन मुक्त किंवा कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या ऊर्जानिर्मितीसाठी विविध पर्यायांवर संशोधन. हरित ऊर्जानिर्मिती हे दीर्घकालीन ध्येय साध्य करणार.