सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यसभेत प्रशंसा; नेहरुंच्या चुकांचा पुनरुच्चार

अमित शहांनी केले जोरदार समर्थन,  नेहरुंच्या चुकांचा पुनरुच्चार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 370 संबंधी दिलेल्या निर्णयाची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत प्रशंसा केली आहे. जम्मू-काश्मीरसंबंधी संसदेत मांडलेल्या दोन विधेयकांवर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी या निर्णयाचा उल्लेख करत त्यावरही वक्तव्य केले. या निर्णयामुळे हा प्रदेश आता खऱ्या अर्थाने भारतात विलीन झाला असून या प्रदेशाची प्रगती करण्याचे आम्ही दिलेले आश्वासन निष्ठेने पूर्ण केले जाईल, असे वचन त्यांनी दिले.

भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच अनुच्छेद 370 ला विरोध केला आहे. या अनुच्छेदामुळे या प्रदेशात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे आम्ही अनेकदा सप्रमाण स्पष्ट केले होते. तथापि, कोणीही ते पटवून घेतले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या अनुच्छेदासंबंधी हा निर्णय दिल्यानंतर आम्ही किती योग्य होतो, हे सिद्ध झाले आहे. हा अनुच्छेद ही अस्थायी सोय होती, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्वाचा मानला आहे. तसेच हा अनुच्छेद कोणत्याही कारणास्तव स्थायी झालेला नाही, ही बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे आमचा प्रत्येक मुद्दा योग्य होता हे आता सर्वांनी मान्य करावयास हवे, अशी भूमिका त्यांनी राज्यसभेत बोलताना भाषणात मांडली.

चुकांमुळे निम्मा गमावला

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चुकांमुळे भारताने निम्मा काश्मीर गमावला, असा आरोप त्यांनी पुन्हा केला. विजयी होत असलेल्या भारतीय सेनेला मागे बोलाविण्याचे कारण नव्हते. त्याचवेळी पूर्ण काश्मीर मिळविला असता, तर आज भारताची या भागात स्थिती अतिशय बळकट राहिली असती. नेहरु काश्मीरला जाऊन आले, पण निम्मा काश्मीर तेथेच सोडून परत आले, अशी खोचक टिप्पणीही त्यांनी केली. आमचे सरकार अशाही परिस्थितीत या प्रदेशाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. येथील मागासर्गियांना आणि दलितांना तसेच अनुसूचित जमातींना न्याय देण्यासाठी आम्ही विधेयके मांडली आहेत, असे शहा यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेसचा आजही तोच हेका

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही काँग्रेस आजही अनुच्छेद 370 चे समर्थन करीत आहे. हा या पक्षाचा हट्टाग्रहीपणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वांनीही सन्मान करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू योग्य होती, यावर आता न्यायालयानेच आपली मुद्रा उमटविलेली असल्याने आतातरी सर्वांनी ती समजून घ्यावी, असे आग्रही आवाहनही शहा यांनी केले.